नवी दिल्ली : संसदेमध्ये लोकहिताशी निगडीत कोणत्याही विषयावर चर्चेस केंद्र सरकार तयार असल्याचे स्पष्ट करतानाच संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 'पेगॅसस' हा फारसा गंभीर मुद्दा नसल्याचे लोकसभेत सांगितले. पेगॅससवर चर्चा न करण्याच्या भूमिकेमुळे शुक्रवारीही संसदेच्या सभागृहांमध्ये पूर्णवेळ कामकाज होऊ शकले नाही. लोकसभा साडेबारा तर, राज्यसभा दुपारी अडीच्या सुमारास दिवसभरासाठी तहकूब झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने गुरुवारी पियुष गोयल आणि प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधून तडजोडीचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला होता, तो अपयशी ठरला. पुढील आठवड्यात सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीत पुन्हा केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षांशी तोडगा काढण्यासाठी चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. लोकसभा व राज्यसभेत शुक्रवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या आणि राज्यसभेत शून्य प्रहरातच कामकाज स्थगित केले गेले. माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये 'पेगॅसस'वर निवेदन दिले आहे. विरोधक आणखी स्पष्टीकरण मागू शकतात. सरकारला चर्चा न करता विधेयके संमत करायची नाहीत. ३१५ हून अधिक सदस्यांना प्रश्नोत्तराचा तास पाहिजे असून विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज होऊ द्यावे, असे आवाहन प्रल्हाद जोशी यांनी लोकसभेत केले. पेगॅससवर विरोधकांना संसदेत चर्चा करायची आहे मात्र, ही मागणी केंद्र सरकार मान्य करत नसल्याने संसदेचे कामकाज होत नाही. इस्राायल सरकारने 'पेगॅसस' तंत्रज्ञान विकसित करणारी व त्याचा वापर करणारी 'एनएसओ' या कंपनीच्या कार्यालयांवर छापे टाकलेले आहेत. त्यानंतर या कंपनीच्या वतीने पेगॅससचा वापर थांबवण्याची सूचना विविध सरकारांना करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाळत ठेवली गेली ही वस्तुस्थिती आहे. - मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते
