येस बँकेवर प्रतिबंध लावल्यानंतर आणि पैसे काढण्याची मर्यादा निश्चित केल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेने आपल्या वेबसाईटवर येस बँकेच्या पुनर्रचनेबाबत विस्तृत माहिती दिली आहे. दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणजेच स्टेट बँकेने येस बँकेतील ४९ टक्के हिस्सा खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

सीतारामण म्हणाल्या, “सन २०१७ पासूनच येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेची सातत्याने नजर आहे. चौकशी समिती या संपूर्ण प्रकरणाची विस्तृत तपासणी करेल. २०१९ मध्ये या बँकेवर १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तर सप्टेंबर २०१९ नंतर सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) या प्रकरणाची चौकशी करीत आहे.”

“गेल्या वर्षी मे आणि जून महिन्यांत देखील येस बँकेला दंड ठोठावण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१९ मध्ये येस बँकेचे माजी प्रवर्तकांची संपूर्ण हिस्सेदारी विकण्यात आली होती. दरम्यान, बँकेची तरलता राखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली होती. मात्र, याचा काही लाभ होऊ शकला नाही. त्यामुळे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये हे लक्षात आलं होत की येस बँकेला कुठूनही पैसा मिळू शकणार नाही.”, असंही सीतारामण यांनी सांगितलं.

एसबीआयने खरेदी करणार हिस्सा

सीतारामण पुढे म्हणाल्या, “रिझर्व्ह बँकेला आम्ही या समस्येची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. तसेच व्यक्तीगत पद्धतीने यामध्ये काही लोकांनी हस्तक्षेप केल्याचेही त्या म्हणाल्या. याबाबतही लवकरच माहिती दिली जाईल. दरम्यान, स्टेट बँकेने या बँकेची हिस्सेदारी खरेदी करण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. नवे संचालक मंडळ नेमल्यानंतर बँकेच्या ठेवी आणि देयकांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. पुढील एक वर्षापर्यंत बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी आणि पगार सुरक्षित राहतील” असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कॉर्पोरेट्सने केली बँकेची ही अवस्था

सितारामण म्हणाल्या, “सन २०१४ च्या आधीपासूनच येस बँकेचा कारभार दबावाखाली होता. यामध्ये एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल, आयएलअँण्डएफएस आणि व्होडाफोन सारख्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा समावेश आहे. आम्ही खातेदारांना सांगू इच्छितो की, त्यांच्या पैशांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. लवकरच बँकेच्या या संकटावर तोडगा काढला जाईल.”