माहिती तंत्रज्ञान कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून दखल, केंद्राला नोटीस नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ६६ए कलम २०१५ मधील न्यायालयीन निकालातच रद्द करण्यात आले असतानाही त्याच्या आधारे अजून गुन्हे दाखल का होत आहेत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी न्या. आर.एफ फरीमन, के.एम जोसेफ व बी.आर गवई यांनी केंद्राला नोटीस जारी केली आहे. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने यासंबंधी याचिका दाखल केली होती. श्रेया सिंघल हिने २०१५ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत हे कलम रद्द करण्यात आले होते, तरी त्याचा वापर करून आरोपपत्र दाखल करण्यात येत आहे. जे काही चालले आहे ते भयानक आहे, असे पीयुसीएलचे वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी म्हटले आहे. पारीख यांनी सांगितले,की २०१९ मध्ये सर्व राज्य सरकारांना याबाबत कळवण्यात आले होते . २४ मार्च २०१५ मध्ये जो निकाल देण्यात आला होता त्याबाबत न्यायालयाने सांगितले, की नंतरच्या ज्या प्रकरणांमध्ये या कलमाचा वापर केला गेला त्याची दखल आम्ही घेत आहोत. न्या. नरिमन यांनी सांगितले,की या कलमाचा वापर परत केला जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले, की माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात कलम ६६ ए होते पण हे कलम रद्द केल्याचे तळटीपेत म्हटले आहे. पोलिस अधिकारी कलम आहे हे पाहून ते लागू करतात. ते टाळण्यासाठी त्या वाक्यात कंस टाकावा लागणार आहे व हे कलम रद्द केल्याचे तेथेच म्हणावे लागणार आहे. न्या. नरिमन यांनी सांगितले, की केंद्र सरकारने त्यांचे म्हणणे २ तासांत मांडावे. याबाबत दोन आठवडय़ांनी सुनावणी होणार आहे.
