किमान वेतन, बोनस आणि वैधानिक देणी वगळता अन्य सर्व कामगार कायद्यांना पुढील तीन वर्षांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्योग संघटनांनी केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्रीय कामगार कल्याण मंत्री संतोष गंगवाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सीआयआय, फिकी, पीएचडीसीसीआय, असोचेम अशा महत्त्वाच्या १२ संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी १२ महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
कामगार कायदे स्थगित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला नसला तरी राज्यांच्या स्तरावर स्वतंत्रपणे त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी भाजपची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांनी सरकारने तीन वर्षांसाठी कामगार कायदे लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उद्योग संघटनाच्या प्रतिनिधींनी शक्रवारी केंद्रीयमंत्री गंगवाल यांच्यासमोर ठेवलेल्या बारा मागण्यांपैकी कामाचे तास प्रतिदिन १२ तास करण्याचीही मागणी केली आहे. भाजपप्रणित राज्य सरकारांनी कामांचे तास चार तासांनी वाढवून बारा तास केले आहेत.
अन्य मागण्या
* टाळेबंदीचा कालावधी ले-ऑफ मानला दावा.
* सीएसआर फंडातून कामगारांचे वेतन देण्याची मुभा द्यावी.
* टाळेबंदीत कामगार क्षमतेची मुभा ३३ टक्कय़ांवरून ५० टक्के करावी.
* पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेची व्याप्ती वाढवावी.
* उद्योगांसाठी आर्थिक पॅकेज, सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा.
* करोनाग्रस्त नियंत्रित व बिगरनियंत्रित असे दोनच विभाग केले जावेत. बिगर नियंत्रित विभागात सर्व उद्योगकामांना परवानगी द्यावी.
