नीट आणि जेईई परीक्षेवर स्थगिती आणली जावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सहा राज्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली असून यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची तसंच प्रवासात येणाऱ्या अडचणींची दखल घेतली नसल्याचं पुनर्विचार याचिकेत म्हटलं गेलं आहे.

१७ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने नीट आणि जेईई परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात बिगरभाजप सहा राज्यांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे.

आणखी वाचा- अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणारच, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

आणखी वाचा- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी मांडली भूमिका; म्हणाले,…

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिय गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावल्यानंतर ही याचिका करण्यात आली आहे. बैठकीत करोनाच्या संकटामुळे अनेक राज्यांमध्ये जेईई व नीट परीक्षा घेणे शक्य नसून त्या पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे फेरयाचिका करण्याची सूचना ममता बॅनर्जी यांनी सर्व बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांना केली होती. या बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील सहभागी झाले होते. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी न्यायालयात जाण्याआधी पंतप्रधानांकडे गाऱ्हाणे मांडण्याची सूचना केली होती. मात्र पंजाब, छत्तीसगढ, पुडुचेरी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी बॅनर्जी यांचा न्यायालयीन पर्याय उचलून धरला.

आणखी वाचा- “केवळ युवासेनेच्या आग्रहाखातर एकतर्फी निर्णय घेतले,” फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका

जेईई व नीट परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यार्थी व पालकांचाच दबाव येत असल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल-निशंक यांनी स्पष्ट केले आहे. जेईई परीक्षा १-६ सप्टेंबर तर नीटची परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.