करोना प्रतिबंधक लसीचा आपातकालीन वापर करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि हैदराबादच्या भारत बायोटेकने  प्रस्ताव पाठवले होते. पण हे प्रस्ताव मंजूर होऊ शकले नाहीत. असं वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिलं खरं मात्र असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं आता आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.  लसीची सुरक्षितता आणि प्रभावीपणाबद्दल पुरेशी माहिती दिलेली नसल्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत असंही सांगण्यात आलं होतं मात्र हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे असं आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

काय होतं वृत्त?

“लसीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेबद्दल पुरेशी माहिती दिलेली नाही, त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊ शकले नाहीत. त्यांना आणखी माहिती देण्यासाठी सांगितलं आहे.” अशी बातमी देण्यात आली होती. मात्र या बातमीत कुठलेच तथ्य नाही अशा प्रकारे कोणतीही संमती नाकारण्यात आलेली नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं.

CDSCO च्या समितीने फायझर, सीरम आणि भारत बायोटेकच्या अर्जाचा आढावा घेतला. “अनेक बैठका ही एक ठरलेली स्टँडर्ड प्रॅक्टीस आहे. एक ते दोन आठवडे ही प्रक्रिया चालेल” असे सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामधील सूत्राने सांगितले.

करोना व्हायरसवर मात करण्यासाठी लस अखेर दृष्टीपथात आली आहे. आतापर्यंत जगभरात सहाकोटी पेक्षा जास्त नागरिकांना या व्हायरसची लागण झाली आहे. पंधरा लाखापेक्षा जास्त नागरिकांनी या व्हायरसमुळे आपले प्राण गमावले आहेत.

सध्यातरी लस हाच या आजाराला रोखण्यााच एकमेव मार्ग आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देखील काल एका कार्यक्रमात बोलताना देशवासियांना आता लसीची जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, असे सांगितले आहे.

Story img Loader