देशात दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज(शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयात ऑक्सिजन पुरवठा, औषध पुरवठा व इतर धोरणां संबंधीच्या मुद्यांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले की, ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत एक अशी व्यवस्था बनवली जावी, ज्याद्वारे लोकांना कळाले पाहिजे की ऑक्सिजनचा किती प्रमाणात पुरवठा केला गेला आहे आणि कोणत्या रूग्णालयात किती ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. Supreme Court begins hearing in the case where it took suo moto cognizance on issues related to oxygen supply, drug supply, and various other policies in relation to the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/WfgBAXCEXV — ANI (@ANI) April 30, 2021 तसेच, न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, ''आम्ही हे देखील ऐकत आहोत की, नागरीक ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रडत आहेत. दिल्लीत खरोखर ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, गुजरात, महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. सरकारला आम्हाला हे सांगाव लागेल की आज आणि सुनावणीनंतरच्या दिवसापासून परिस्थीतीत काय फरक पडेल.'' आणखी वाचा- लसींचा १०० टक्के साठा केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही?; सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल Justice Chandrachud says - We'll also hear citizens crying for oxygen cylinders. Ground situation in Delhi is, oxygen isn't really available and & it's the same in Gujarat & Maharashtra. Govt has to tell us what difference will be there from today and the next day of the hearing — ANI (@ANI) April 30, 2021 याशिवाय न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आमच्या समक्ष काही अशा देखील याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत, ज्या गंभीर स्वरूपात स्थानिक मुद्दे समोर आणत आहेत. अशा मुद्दे उच्च न्यायालयात उचलले गेले पाहिजेत. SC says - We want to make it very clear that if citizens communicate their grievance on social media, then it cannot be said it's wrong information. We don't want any clampdown of information. We will treat it as a contempt of court if such grievances are considered for action. — ANI (@ANI) April 30, 2021 आणखी वाचा- खबरदार! सोशल मीडियावरून मदत मागणाऱ्यांवर कारवाई कराल तर; सर्वोच्च न्यायालय संतापले याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी महत्वपूर्ण आदेश देत म्हटले की, ''सोशल मीडियावर ऑक्सिजन, बेड, औषधी इत्यादींच्या तुटवड्याबाबत पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई होणार नाही. कोणतेही सरकार एखाद्या नागरिकाकडून सोशल मीडियावर अशा संदर्भात टाकण्यात आलेल्या माहितीबाबत कारवाई करणार नाही. एवढच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यं व डीजीपी यांना आदेश देत म्हटले की, जर अफवा पसरवल्याच्या नावाखाली कारवाई केली गेली तर अवमानना खटला चालवला जाईल.''