समायोजित सकल महसूल (एजीआर) जमा करण्यास दूरसंचार क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांकडून केल्या जात असलेल्या विलंबाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. दूरसंचार विभागाकडे तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपन्यांना दिले आहेत.
या संदर्भात या अगोदर देण्यात आलेल्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्या गेल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (शुक्रवार) दुरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल यांना न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकऱणी पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे. मात्र, तत्पुर्वी दूरसंचार विभागाकडे तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या कंपन्यांना दिले आहेत.
समायोजित सकल महसूल प्रकरणाची आढावा याचिका या अगोदर फेटाळली असुनही अद्यापर्यंत एक पैसा देखील जमा करण्यात आलेला नाही. देशात ज्या प्रकारच्या गोष्टी घडत आहेत, हे पाहून धक्का बसत आहे. असं न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. तसेच, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत रक्कम जमा करा, सर्व कंपन्यांकडे असलेली ही शेवटची संधी आहे. आपण हे केलेच पाहिजे, सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे, असं देखील त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांना आदेशाचे पालन न झाल्याबद्दल त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये? याविषयी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
