देशाचा यंदाचा बेरोजगारीचा दर हा गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक असल्याचा अहवाल राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाकडून (NSSO’s) करण्यात आला आहे. या कार्यालयाने केलेल्या नियतकालिक श्रम शक्ती सर्वेक्षणातून (PLFS) ही बाब समोर आली आहे. या सर्वेक्षणानुसार, देशातील २०१७-१८ चा बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के इतका आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या हंगामी अध्यक्षांसह एका सदस्याने सोमवारी (दि.२८) दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आला आहे. नोटाबंदीनंतरची लक्षणीय रोजगार घट दर्शवणारा अहवाल रोखून धरल्याबद्दल राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मात्र, या अहवालानुसार १९७२-७३ पासूनच्या बेरोजगारीचा दर सध्या सर्वाधिक आहे.

IIT Bombay
IIT Bombay : मोतीलाल ओस्वाल फाउंडेशनची आयआयटी मुंबईला १३० कोटींची देणगी; जागतिक दर्जाचं नॉलेज सेंटर उभारणार
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
retail inflation rises to 3 65 percent in august second lowest level in 5 years
किरकोळ महागाई ऑगस्टमध्ये वाढून ३.६५ टक्क्यांवर; मात्र पाच वर्षातील दुसरा नीचांकी स्तर
Health Special, registration cancer patients,
Health Special : महाराष्ट्रात कर्करोगबाधित रुग्णांची नोंदणी बंधनकारक कधी करणार ?
16 districts of the state are anemic malnourished
राज्यातील १६ जिल्हे ऍनिमिया कुपोषित, मात्र ‘या’ २२ गावांची वाटचाल मुक्ततेकडे…
Sarbanand Sonowal asserts that the port is an attraction for the world
वाढवण बंदर जगासाठी आकर्षणबिंदू -सोनोवाल
Education Opportunity Various courses run by Amrit
शिक्षणाची संधी: ‘अमृत’द्वारे चालवणारे विविध कोर्सेस
central government relaxed the rules for the listing of indian companies in ifsc
‘आयएफएससी’मध्ये कंपन्यांच्या सूचिबद्धतेसाठी अट शिथिल

नोटाबंदीमुळे अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे सांगण्यात येत होते. दरम्यान, सरकारने यावरुन सारवासारव केली होती. या सदस्यांनी आमच्याकडे कधीही त्यांचे आक्षेप व्यक्तच केले नाहीत, अशी भूमिका सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने घेतली होती.