देशातील विविध राज्यांकडून लशींची ओरड सुरू असून, लसीकरण केंद्राबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहे. पुरेशा प्रमाणात लस पुरवठा होत नसल्यानं राज्यांकडून लसीकरण केंद्र बंद केली जात आहे, तर महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणही थांबवण्यात आलं आहे. असं सगळं चित्र असताना केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लसीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावरून एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासाठी जबाबदार धरलं आहे. केंद्र सरकारने कोविशिल्ड लशीच्या दोन्ही डोसमधील कालावधी वाढवण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निर्णयावर सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे. हा धोरण लकवा (पॉलिसी पॅरालिसिस) असल्याचा आरोप ओवेसी यांनी केला आहे. काय म्हणाले असदुद्दीन ओवेसी? "जोपर्यंत आपण भारतातील लोकांचं लसीकरण पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत लोकांचे जीव वाचवू शकत नाही, असं सर्वच तज्ज्ञ सांगत आहेत. हे करायचं असेल तर मोदी सरकारला हे निश्चित करावं लागेल की, प्रत्येक महिन्याला ३०० मिलियन डोस दिले जातील आणि लोकांचं लसीकरण केलं जाईल. पण ते यात अपयशी ठरले आहेत," असं ओवेसी यांनी म्हटलं आहे. "लशींच्या तुटवड्याला फक्त नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत. त्यांनी उशिराने लशींची ऑर्डर दिली. आपल्याकडे पारदर्शकता नाहीये. ते लोक खोटं सांगताहेत की, पहिला डोस घेतल्यानंतर दुसरा डोस चार आठवड्यांनी घ्यावा. हे सहा आठवड्यांसाठी पुन्हा स्थगित करण्यात आलं. आता हा कालावधी १२ ते १६ आठवड्यांचा आहे. यातून धोरण लकवाच (पॉलिसी पॅरालिसिस) दिसून येतोय," अशी टीका ओवेसी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केली आहे. Vaccine shortage is only because of Narendra Modi. He placed order late, we don't have transparency. They lie to people that after first dose, take second dose after 4 weeks. Then it got postponed to 6 weeks, now it's 12-16 weeks. It shows their policy paralysis: Asaduddin Owaisi — ANI (@ANI) May 13, 2021 काँग्रेसनंही साधला निशाणा माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनीही केंद्राच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. “आधी दुसरा डोस चार आठवड्यांनी दिला जात होता. त्यानंतर हा कालावधी सहा ते आठ आठवडे करण्यात आला आणि आता १२ ते १६ आठवडे झाला आहे. लशींच्या तुटवड्यामुळे हा सल्ला देण्यात आला आहे का? मोदी सरकारकडून आम्ही पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा करावी का?”, असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला आहे.