व्हॉट्सअ‍ॅप आपल्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे दिसते आहे. शुक्रवारी व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक लागू होईपर्यंत ते नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी वापरकर्त्यांना लागू करण्यास भाग पाडणार नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपने उच्च न्यायालयात सांगितले की, हे नवीन गोपनीयता धोरण न स्विकारणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप वापरण्याची मर्यादा नसणार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपने मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल आणि न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांच्यासमोर नवीन धोरण न स्विकारणाऱ्या वापरकर्त्यांवर कोणतीही मर्यादा आणणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म व्हॉट्सअ‍ॅपची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले, “आम्ही स्वेच्छेने ते (धोरण) रोखण्यासाठी मान्य केले आहे. आम्ही लोकांना ते स्वीकारण्यास भाग पाडणार नाही.” साळवे म्हणाले की व्हॉट्सअ‍ॅप अजूनही आपल्या वापरकर्त्यांना अद्ययावत सेवा देत राहील.

व्हॉट्सअ‍ॅपने युजर्सना पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडलं; केंद्र सरकारची कोर्टात माहिती

सरकारचे विधेयक लागू होईपर्यंत धोरण स्विकारण्यास भाग पाडणार नाही

व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटले आहे की व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक लागू होईपर्यंत कंपनी आपल्या वापरकर्त्यांना नवीन गोपनीयता धोरण स्विकारण्यास भाग पाडणार नाही. यासह, कंपनीने असेही म्हटले आहे की नवीन गोपनीयता धोरण न पाळणार्‍या ग्राहकांवर कोणतेही बंधन किंवा निर्बंध लादले जाणार नाहीत.

भारत-युरोपसाठी स्वतंत्र धोरणे आहेत का? उच्च न्यायालय

सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअॅपला सांगितले की, तुमच्यावर असा आरोप आहे की तुम्ही माहिती गोळा करुन ती इतर कंपन्यांना देत आहात, पण दुसर्‍या वापरकर्त्याच्या संमतीशिवाय तुम्ही ते करू शकत नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की हा आरोप देखील आहे की आपण भारतासाठी वेगळे नियम लावत आहात. भारत आणि युरोपसाठी तुमचे धोरण वेगळे आहे का? असा सवाल केला.

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रायव्हसी धोरणाची चौकशी सुरू असलेल्या भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या विरोधात झालेल्या याचिकरेवर न्यायालय सुनावणी घेण्यात आली.