विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला पायघडय़ा घालण्याच्या सरकारच्या मनसुब्यांना सुरुंग लावण्याबरोबरच काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधक एकवटले असून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. आज, सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असून २३ डिसेंबपर्यंत ते सुरू राहील. या अधिवेशनात सरकारतर्फे विविध ३७ विधेयके संसदेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवली जाणार आहेत. गुंतवणुकीच्या आघाडीवर खडखडाट असलेल्या विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला वाव देण्याचा सरकारचा विचार असून त्या दृष्टीने विमा विधेयकात दुरुस्ती सुचवण्यात येणार आहे. याबरोबरच बऱ्याच कालावधीपासून प्रलंबित असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक (जीएसटी), कोळसा खाणींसंदर्भातील वटहुकूम, जैववैद्यक क्षेत्र व मानवी आरोग्य संशोधन क्षेत्राशी निगडीत सुधारणा, जुनाट कायदे मोडीत काढणे आदी मुद्दय़ाांवर केंद्र सरकार विद्यमान अधिवेशनात भर देणार आहे. आर्थिक सुधारणांना गती देऊन अर्थव्यवस्थेला वेग आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न राहणार आहे. मात्र, विरोधकांनी विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, बसप आदी पक्षांनी हातमिळवणी केली असून काँग्रेसनेही त्यात सामील व्हावे असे आग्रहाचे निमंत्रण दिले आहे. मात्र, काँग्रेसने या मुद्दय़ावर सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विमा विधेयकात नेमक्या कोणत्या सुधारणा सुचवल्या जात आहेत, हे पाहूनच निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. काळ्या पैशाच्या मुद्दय़ावरून मात्र सरकारला घेरण्याचा इरादा सर्वच विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्दय़ावरून वल्गना केल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात सत्ता आल्यानंतर काहीही केलेले नसल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.‘सीसॅट’संदर्भात सर्व पक्षांना आवाहनयूपीएससी परीक्षेतील सीसॅटचा मुद्दाही अधिवेशनात उपस्थित केला जाणार आहे. यूपीएससी परीक्षेतील इंग्रजी भाषेचे र्सवकष ज्ञान, पृथक्करणात्मकतेचे घटलेले महत्त्व, पेपर दोन अधिक गुणवत्ताधारित बनवणे, इतर पर्यायांऐवजी वैकल्पिक विषयाचा पेपर पुन्हा सुरू करणे या पाच मुद्दय़ांवर सरकारने विविध पक्षांकडून त्यांचे विचार मागवले असून अधिवेशनादरम्यान त्यावर चर्चा केली जाणार आहे.माकप, संयुक्त जनता दल, समाजवादी पक्ष, बसप व तृणमूल काँग्रेस विमा विधेयकाला विरोध करणार आहेत. भूसंपादन विधेयकालाही आमचा विरोध असेल. - के. सी. त्यागी, संयुक्त जनता दल प्रवक्ते
