मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादात पोलिसांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. मतभेद मिटविण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांनी सक्षम दिवाणी न्यायालय अथवा भाडे नियंत्रण प्राधिकरणाकडे दाद मागावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
जर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात काही वाद असेल तर पोलिसांना त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, पोलिसांनी दोन्ही पक्षकारांना सक्षम दिवाणी न्यायालय अथवा भाडे नियंत्रण प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा सल्ला द्यावा, असे न्या. टी. एस. शिवागनानम यांनी भाडेकरूची याचिका निकालात काढताना स्पष्ट केले. येथील अन्नासलाईजवळच्या पारसन संकुलात आपण भाडेकरू असून त्या संकुलाचे मालक पी. सय्यद ओमर साजीथ हे आहेत, असे याचिकाकर्ते आर. सुरेश यांनी म्हटले आहे. भाडे न भरल्याने सय्यद यांनी आपल्याविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रार केली आणि आपल्याला घरातून हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार पोलीस निरीक्षकांनी आपल्यावर नोटीस बजावली आणि हजर राहण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार आपण आपले वकील एन. नारायण यांच्यासह पोलीस ठाण्यात गेलो आणि आपण कोणताही फौजदारी गुन्हा केला नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर आपल्या अशिलास त्रास देऊ नये, असा आदेश पोलिसांना द्यावा, अशी विनंती न्यायालयास करण्यात आली. तेव्हा मालक आणि भाडेकरू यांच्या वादात पडण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आणि याचिका निकाली काढली.
