मनुष्यबळाअभावी पडताळणी शक्य होत नसल्याने सरकारकडे पेटंटचे किमान १.५८ लाख अर्ज पडून आहेत अशी माहिती आज संसदेत देण्यात आली.
व्यापार व उद्योग राज्यमंत्री सुदर्शन नचियप्पन यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की दिल्लीत ५७,३८५, चेन्नईत ५२८९१, कोलकाता २९२२३, मुंबई १८९५० अर्ज पेटंटसाठी पडून आहेत. पेटंट, डिझाइन व ट्रेड मार्क (व्यापारचिन्ह) महानियंत्रकांकडे १३ ऑगस्ट २०१३ अखेर एकूण १,५८,४४९ पेटंट अर्ज पडून आहेत.
पेटंट मंजूर करणे ही निम्न नायिक व कालहरण करणारी प्रक्रिया आहे, त्यात अर्जाचे प्रकाशन, तपासणीसाठीची विनंती, अर्जाची तपासणी व मंजुरीपूर्व आक्षेप असेल तर तो निकाली काढणे या बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत असे नचियप्पन यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, की गेल्या दहा वर्षांत पेटंट अर्जात मोठी वाढ झाली आहे व पेटंट तपासनिसांच्या संख्येत मात्र वाढ झालेली नाही, त्यांची कमतरता आहे, त्यामुळे पेटंटचे अर्ज पडून राहात आहेत. सरकारने २४८ पेटंट तपासनिसांची निवड करण्याची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण केली आहे.
दुसऱ्या एका उत्तरात त्यांनी सांगितले, की पेटंट कायदा १९७०च्या कलम ८४ अन्वये मार्च २०१३ मध्ये एका देशांतर्गत औषध कंपनीने अनिवार्य परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. भारतीय पेटंट कायद्यानुसार अनिवार्य परवाना एखाद्या औषधासाठी तेव्हा दिला जातो जेव्हा सरकारच्या मते ते औषध परवडणाऱ्या किमतीचे नसेल. जेनरिक औषध निर्मात्यांना असे औषध उत्पादित करण्याची परवानगी मंजूर केली जाते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या करारानुसार सरकारने जर पेटंट घेतलेल्या उत्पादनाला अनिवार्य परवाना दिला तर त्या औषधाचे उत्पादन हे लोकहितासाठी पेटंटमालकाच्या परवानगीशिवाय करता येऊ शकते. पेटंट सुधारणा कायदा २००५ अन्वये एकच अनिवार्य परवाना देण्यात आला आहे.
