लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदारांबाबतच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शुक्रवारी दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह समर्थक आमदारांबाबतचा निर्णय नार्वेकरांना १० जानेवारीपर्यंत जाहीर करावा लागणार आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभाध्यक्षांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, त्याहून अधिक मुदत दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वेळी ठाकरे गटाच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीमध्ये बजावले होते. अपात्रतेसंदर्भातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीमध्ये पूर्ण होऊ शकेल. मात्र, लेखी आदेशासाठी तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती विधिमंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने फक्त दहा दिवसांची मुदतवाढ दिली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नार्वेकर यांनी दाखल केलेला हंगामी अर्ज मंजूर केला. मात्र, २१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली. नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून, नार्वेकरांना २० डिसेंबरपर्यंत विधानसभेचे कामकाज पाहावे लागणार आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर नार्वेकर दस्तऐवजांची पडताळणी करतील. त्यामुळे ३१ डिसेंबरपर्यंत नार्वेकर यांना निकाल देता येणार नसल्याचा मुद्दा नार्वेकरांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उपस्थित केला. एकूण ३४ याचिका आणि १३३ प्रतिवादी असून, त्यानुसार राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार ५६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुमारे २ हजार ८२१ पानांच्या ३४ याचिका आहेत, त्यावर १३३ प्रतिवादींनी सुमारे २.७१ लाख पानांची वेगवेगळी उत्तरे दाखल केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीचे पालन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. सुनावणी संपल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत ५६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय देणे अतिशय कठीण असल्याचे नार्वेकर यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादाला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. ‘विधानसभाध्यक्षांनी गेल्या वेळीही मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यामुळे आता आणखी एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते’, असा मुद्दा सिबल यांनी मांडला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेऊन शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचा आदेश विधानसभाध्यक्षांना द्यावा, अशी विनंती केली होती. शिवसेनेच्या फुटीवर ११ मे २०२३ रोजी घटनापीठाने दिलेल्या निकालामध्ये आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्धारित वेळेत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या आदेशाचे पालन होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची याचिका ठाकरे गटाने दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यावर गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीमध्ये विधानसभाध्यक्षांनी डिसेंबरअखेर निर्णय द्यावा. विधानसभाध्यक्षांना दिलेली ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणी प्रक्रिया २० डिसेंबरपर्यंत संपविणार असल्याचे विधानसभाध्यक्षांनी नमूद केले आहे. त्यांनी निर्णयासाठी वाजवी मुदतवाढ मागितल्याचे दिसते. त्यामुळे आधीची मुदत आणि त्यांची मागणी लक्षात घेऊन अपात्रतेबाबत निर्णयासाठी १० जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालय
