पीटीआय, नवी दिल्ली
उद्याोग, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा क्षेत्रांच्या विकासासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली. भारतीय नवउद्यामी परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १० हजार कोटी रुपयांच्या नवीन निधीची घोषणा केली. नवउद्याोगासाठी ९१ हजार कोटींहून अधिक पर्यायी गुंतवणूक निधीचे (एआयएफ) वायदे प्राप्त झाले आहेत, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. नवउद्याोग काढण्यासाठी १० हजार कोटींच्या सरकारी निधीद्वारे पाठिंबा दिला जातो. आता १० हजार कोटींचा एक नवा निधी स्थापन केला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शहरी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ स्थापन करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले़ राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी १,८७,८०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोळसा या ऊर्जास्रोताला पर्याय म्हणून अणुऊर्जेला महत्त्व देण्यात येणार आहे़ त्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘अणुऊर्जा अभियाना’ची घोषणा त्यांनी केली.
निर्यात प्रोत्साहन अभियान, २,२५० कोटींचा खर्च
अर्थमंत्र्यांनी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी २,२५० कोटी रुपयांच्या खर्चासह ‘निर्यात प्रोत्साहन अभियान’ स्थापन करण्याची घोषणा केली. हे अभियान वाणिज्य, एमएसएमई आणि अर्थ मंत्रालयांद्वारे संयुक्तपणे चालवले जाणार आहे.
२० हजार कोटींचे ‘अणुऊर्जा अभियान’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘अणुऊर्जा अभियाना’ची घोषणा केली. अणुऊर्जा निर्मितीला चालना देणे महत्त्वाचे आहे, कारण ते कोळशाची जागा घेऊन मोठ्या प्रमाणावर भारतातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी आधारभूत भार घेऊ शकतात, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून २०४७ पर्यंत १०० गिगावॉट ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट असून या उद्दिष्टासाठी खासगी क्षेत्राबरोबर सक्रिय भागीदारी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत लहान आकाराच्या अणुभट्ट्यांवर संशोधन करण्यात येणार असून २०३३ पर्यंत किमान पाच स्वदेशी बनावटीच्या अणुभट्ट्या कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
परवडणाऱ्या आणि मध्यम-उत्पन्न गृहनिर्माणासाठी विशेष खिडकीअंतर्गत गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये ५० हजार घरे पूर्ण.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी १,८७,८०३ कोटी रुपयांची तरतूद. चालू आर्थिक वर्षापेक्षा १८ हजार कोटींची अधिक तरतूद
महामार्ग विकासकाचे कर्ज कमी करण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षासाठी महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही.पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
