मागच्या दशकभरात भारत आणि चीनमधील द्विपक्षीय संबंध कमालीचे बदलले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये आजही विश्वासहर्तेचा अभाव कायम असला तरी संबंध सुधारण्यासाठी दोन्ही देशांनी वेगवेगळया स्तरावर पावले उचलली आहेत. चीनबद्दल आज भारतीयांच्या मनात पूर्वी इतकी कटुता नसली तरी संबंध सुधारण्यासाठी जे प्रयत्न झाले त्यातून फक्त व्यावसायिक संबंध विकसित झाले. भारत-चीनमध्ये आज संवाद आहे. पण या संवादातून अस्सल मैत्री, विश्वासाचे नाते निर्माण होऊ शकलेले नाही. त्याला ड्रॅगनच जबाबदार आहे.
सीपीईसी प्रकल्प, मसूद अझहर, एनएसजी ग्रुप, डोकलाम अशा वेगवेगळया मुद्यावरुन चीनबरोबर तीव्र मतभेद असले तरी दुसऱ्याबाजूला दोन्ही देशांमधील वाढता व्यापार हे सुद्धा वास्तव आहे. २०१७ मध्ये डोकलाम मुद्यावरुन भारत आणि चीनचे सैन्य ७३ दिवस समोरासमोर उभे ठाकले होते. त्यावेळी भारतात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे मेसेज व्हॉट्स अॅपवर फिरत होते. पण त्याचवर्षी २०१७ मध्ये भारत आणि चीनमधल्या द्विपक्षीय व्यापाराने ऐतिहासिक टप्पा गाठला. दोन्ही देशांमधील व्यापार ८४.४४ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊन पोहोचला. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी २०१० सालीच २०१५ पर्यंत व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठरवले होते पण द्विपक्षीय व्यापार ७० अब्ज डॉलरमध्येच अडकून पडला होता. पण २०१७ साली व्यापारात लक्षणीय प्रगती दिसून आली.
राजीव गांधींच्या चीन दौऱ्याने सुरु झाली होती संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया
१९६२ सालच्या युद्धाने दोन्ही देशांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाला होता. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या १९८८ सालच्या चीन दौऱ्यानंतर खऱ्या अर्थाने दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राजीव गांधी यांच्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात १९९३ साली दोन्ही देशांमध्ये नियंत्रण रेषेवर शांतता कायम ठेवण्याचा करार झाला. २००३ साली तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी चीनचा दौरा केला. त्यावेळी राजकीय दृष्टीकोनातून सीमावाद सोडवण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. २००५-०६ पासून दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने चर्चा, करार, वाटाघाटी सुरु झाल्या आणि संबंध विकसित होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु झाली. २००६ पासून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि अन्य महत्वाच्या मंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला आहे.
विश्वासहर्ता निर्माण न होण्याला चीनचे धोरण जबाबदार
भारत-चीन संबंधात लक्षणीय प्रगती होऊ शकली नाही त्याला चीनचे धोरण जबाबदार आहे. चीन भारताकडे स्पर्धक या दुष्टीकोनातूनच पाहतो. भले चीन आज भारताच्या बराच पुढे असेल पण भविष्यात आशिया खंडात आपल्याला भारताकडूनच आव्हान मिळू शकते याची चीनला कल्पना आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनने सातत्याने भारत विरोधी भूमिका घेतली आहे. न्यूक्लियर पुरवठादार देशांच्या गटात चीनच्या विरोधामुळेच आजपर्यंत भारताचा प्रवेश होऊ शकलेला नाही.
संयुक्त राष्ट्रात जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात चीननेच वारंवार खोडा घातला आहे. दक्षिण आशियातील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या देशात चीनने मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. तिथे पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. हिंद महासागरातही चिनी युद्धनौकांची गस्त वाढू लागली आहे. व्यापाराच्या नावाखाली एकूणच सर्वबाजूंनी भारताला घेरुन दबाव आणण्याची चीनची रणनिती आहे. चीनच्या या अशा धोरणांमुळेच व्यापारी संबंधांपलीकडे जाऊन दोन्ही देशांमध्ये विश्वासहर्ता, मैत्रीचे नाते विकसित होऊ शकले नाही. दोन्ही देशांमधील स्पर्धा लक्षात घेता भविष्यात भारत-चीन संबंध कसे असतील याबद्दल आताच काही अंदाज बांधता येणे कठिण आहे. चीनची विस्ताराची भूक पाहता डोकलाम सारखे आणखी संघर्ष घडू शकतात.
सीपीईसी प्रकल्प, मसूद अझहर, एनएसजी ग्रुप, डोकलाम अशा वेगवेगळया मुद्यावरुन चीनबरोबर तीव्र मतभेद असले तरी दुसऱ्याबाजूला दोन्ही देशांमधील वाढता व्यापार हे सुद्धा वास्तव आहे. २०१७ मध्ये डोकलाम मुद्यावरुन भारत आणि चीनचे सैन्य ७३ दिवस समोरासमोर उभे ठाकले होते. त्यावेळी भारतात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे मेसेज व्हॉट्स अॅपवर फिरत होते. पण त्याचवर्षी २०१७ मध्ये भारत आणि चीनमधल्या द्विपक्षीय व्यापाराने ऐतिहासिक टप्पा गाठला. दोन्ही देशांमधील व्यापार ८४.४४ अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊन पोहोचला. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी २०१० सालीच २०१५ पर्यंत व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य ठरवले होते पण द्विपक्षीय व्यापार ७० अब्ज डॉलरमध्येच अडकून पडला होता. पण २०१७ साली व्यापारात लक्षणीय प्रगती दिसून आली.
राजीव गांधींच्या चीन दौऱ्याने सुरु झाली होती संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया
१९६२ सालच्या युद्धाने दोन्ही देशांच्या संबंधात दुरावा निर्माण झाला होता. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या १९८८ सालच्या चीन दौऱ्यानंतर खऱ्या अर्थाने दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राजीव गांधी यांच्यानंतर तत्कालिन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात १९९३ साली दोन्ही देशांमध्ये नियंत्रण रेषेवर शांतता कायम ठेवण्याचा करार झाला. २००३ साली तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी चीनचा दौरा केला. त्यावेळी राजकीय दृष्टीकोनातून सीमावाद सोडवण्यासाठी विशेष प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. २००५-०६ पासून दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने चर्चा, करार, वाटाघाटी सुरु झाल्या आणि संबंध विकसित होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु झाली. २००६ पासून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि अन्य महत्वाच्या मंत्र्यांनी भारताचा दौरा केला आहे.
विश्वासहर्ता निर्माण न होण्याला चीनचे धोरण जबाबदार
भारत-चीन संबंधात लक्षणीय प्रगती होऊ शकली नाही त्याला चीनचे धोरण जबाबदार आहे. चीन भारताकडे स्पर्धक या दुष्टीकोनातूनच पाहतो. भले चीन आज भारताच्या बराच पुढे असेल पण भविष्यात आशिया खंडात आपल्याला भारताकडूनच आव्हान मिळू शकते याची चीनला कल्पना आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चीनने सातत्याने भारत विरोधी भूमिका घेतली आहे. न्यूक्लियर पुरवठादार देशांच्या गटात चीनच्या विरोधामुळेच आजपर्यंत भारताचा प्रवेश होऊ शकलेला नाही.
संयुक्त राष्ट्रात जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात चीननेच वारंवार खोडा घातला आहे. दक्षिण आशियातील पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका या देशात चीनने मोठया प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. तिथे पायाभूत सोयी-सुविधांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. हिंद महासागरातही चिनी युद्धनौकांची गस्त वाढू लागली आहे. व्यापाराच्या नावाखाली एकूणच सर्वबाजूंनी भारताला घेरुन दबाव आणण्याची चीनची रणनिती आहे. चीनच्या या अशा धोरणांमुळेच व्यापारी संबंधांपलीकडे जाऊन दोन्ही देशांमध्ये विश्वासहर्ता, मैत्रीचे नाते विकसित होऊ शकले नाही. दोन्ही देशांमधील स्पर्धा लक्षात घेता भविष्यात भारत-चीन संबंध कसे असतील याबद्दल आताच काही अंदाज बांधता येणे कठिण आहे. चीनची विस्ताराची भूक पाहता डोकलाम सारखे आणखी संघर्ष घडू शकतात.
