पूर्वअर्थसंकल्पीय बैठकीत सहभाग
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’च्या नुकसानभरपाईतील दोन हजार कोटी रुपये गुरुवारी राज्याला दिले असून, महालेखा परीक्षणानंतर (कॅग ऑडिट) उर्वरित १२-१३ हजार कोटीही लवकरात लवकर राज्याला मिळतील, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली. पुढील वर्षांसाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. १ फेब्रवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाआधी सल्लागार बैठका होत असून त्याअंतर्गत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी सीतारामन यांनी चर्चा केली. या बैठकीत फडणवीस यांनी राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आर्थिक मुद्दे मांडले.
मोठे प्रकल्प उभे करण्यासाठी मोठी जागा लागते, पण भूसंपादन करण्यासाठी कुठलीही बँक कर्ज देत नाही. कर्ज मिळाले तर, मोठे प्रकल्प तग धरू शकतात. केंद्र सरकारने भूसंपादनासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना अमलात आणावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केंद्राकडे केली. १ लाख कोटींच्या भांडवली अनुदानाची योजना केंद्राने सुरू केलेली आहे. या योजनेमध्ये ५० वर्षांसाठी कर्ज उपलब्ध करू दिले जाते. महाराष्ट्राला ६८०० कोटी रुपये मिळाले असून त्यापैकी ३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले असून आणखी ३९०० कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे दिलेला आहे. रस्तेविकासासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या अनुदानामध्येही वाढ करण्याची गरज आहे. राज्यामध्ये वेगाने विकास होत असून पैसेही वेळेवर खर्च केले जात आहेत, असे मुद्देही बैठकीत फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
सध्या अर्थसंकल्पापूर्वीच्या अर्थमंत्रालयाच्या बैठका होत असून बँक, उद्योग, सेवा, नवउद्यमी क्षेत्रांशी निगडित उद्योजक, अभ्याक, तज्ज्ञ तसेच गुंतवणूकदार, व्यापारी, कामगार संघटना आदींशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पाआधी विविध क्षेत्रांशी केंद्रीय अर्थमंत्री संवाद साधत असतात. त्यांच्या मागण्यांचा अर्थसंकल्प तयार करताना गांभीर्याने विचार केला जातो. राज्यातील तत्कालीन सरकारमधील अर्थमंत्री दिल्लीला बैठकांमध्ये सहभागी होत नव्हते, फडणवीस मात्र बैठकीला उपस्थित राहिले. राज्यासाठी हितकारक मागण्या सीतारामन यांच्यासमोर मांडल्या असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
‘एनडीआरएफ’चे निकष बदलण्याची मागणी
पूरक पोषण आहारासाठी दिले जाणारे दर २०१७ मधील असून त्यामध्ये वाढ केली पाहिजे. सातत्याने होणारा पाऊस हादेखील आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग झाला पाहिजे व त्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीआरएफ) निकष बदलण्याची गरज आहे, अशी सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत केली.