पीटीआय, नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींवरील (एसटी) अॅट्रॉसिटीच्या सर्वाधिक तक्रारी २०२२ या वर्षात देशातील १३ राज्यांमध्ये नोंदविल्या गेल्या आहेत. सरकारच्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांचा समावेश असून, सर्वाधिक प्रकरणे येथे नोंदविली गेली आहेत.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अॅट्रॉसिटी प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत सरकारच्या अहवालात याची माहिती देण्यात आली आहे. ‘एससीं’वरील ९७ टक्के तक्रारी आणि ‘एसटीं’वरील ९८.१ टक्के सर्वाधिक तक्रारी १३ राज्यांत नोंदविल्या गेल्या आहेत. ‘एससीं’च्या संदर्भात एकूण ५१,६५६ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २३.७८ टक्के (१२,२८७) तक्रारी, राजस्थानमध्ये १६.७५ टक्के (८,६५१) आणि मध्य प्रदेशात १४.९७ टक्के (७७३२) तक्रारींची नोंद झाली आहे. १३ राज्यांत मिळून एससींच्या संदर्भात ९७.७ टक्के प्रकरणे अॅट्रॉसिटीअंतर्गत आहेत.
हेही वाचा >>>भारताला कोणीच रोखू शकत नाही! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास; ‘मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात एकूण ९,७३५ अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ३०.६१ टक्के (२,९७९), राजस्थानमध्ये २५.६६ टक्के (२४९८), ओडिशात ७.९४ टक्के (७७३) तक्रारींची प्रकरणे आहेत. याखेरीज महाराष्ट्रात ७.१० टक्के (६९१) आणि आंध्र प्रदेशात ५.१३ टक्के (४९९) तक्रारींची नोंद झाली आहे.
अहवालातील इतर ठळक बाबी
● दोष सिद्धीचे प्रमाण कमी: अॅट्रॉसिटीत दाखल गुन्ह्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. २०२०मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण ३९.२ टक्के होते. ते आता ३२.४ टक्के झाले आहे.
● विशेष न्यायालयांची कमतरता: सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या १४ राज्यांतील ४९८ जिल्ह्यांपैकी केवळ १९४ ठिकाणी विशेष न्यायालये.
● अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडतील अशा संभाव्य जिल्ह्यांची माहिती फक्त १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीच दिली आहे. इतर राज्यांनी असे संवेदनशील जिल्हे नसल्याचे सांगितले. अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडतील असे संवेदनशील जिल्हे नाहीत, असे सांगणाऱ्यांत उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्यात देशातील सर्वाधित अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अॅट्रॉसिटी प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत सरकारच्या अहवालात याची माहिती देण्यात आली आहे. ‘एससीं’वरील ९७ टक्के तक्रारी आणि ‘एसटीं’वरील ९८.१ टक्के सर्वाधिक तक्रारी १३ राज्यांत नोंदविल्या गेल्या आहेत. ‘एससीं’च्या संदर्भात एकूण ५१,६५६ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २३.७८ टक्के (१२,२८७) तक्रारी, राजस्थानमध्ये १६.७५ टक्के (८,६५१) आणि मध्य प्रदेशात १४.९७ टक्के (७७३२) तक्रारींची नोंद झाली आहे. १३ राज्यांत मिळून एससींच्या संदर्भात ९७.७ टक्के प्रकरणे अॅट्रॉसिटीअंतर्गत आहेत.
हेही वाचा >>>भारताला कोणीच रोखू शकत नाही! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास; ‘मेक इन इंडिया’ची दशकपूर्ती
अनुसूचित जमातींच्या संदर्भात एकूण ९,७३५ अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. मध्य प्रदेशात सर्वाधिक ३०.६१ टक्के (२,९७९), राजस्थानमध्ये २५.६६ टक्के (२४९८), ओडिशात ७.९४ टक्के (७७३) तक्रारींची प्रकरणे आहेत. याखेरीज महाराष्ट्रात ७.१० टक्के (६९१) आणि आंध्र प्रदेशात ५.१३ टक्के (४९९) तक्रारींची नोंद झाली आहे.
अहवालातील इतर ठळक बाबी
● दोष सिद्धीचे प्रमाण कमी: अॅट्रॉसिटीत दाखल गुन्ह्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे. २०२०मध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण ३९.२ टक्के होते. ते आता ३२.४ टक्के झाले आहे.
● विशेष न्यायालयांची कमतरता: सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद असणाऱ्या १४ राज्यांतील ४९८ जिल्ह्यांपैकी केवळ १९४ ठिकाणी विशेष न्यायालये.
● अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडतील अशा संभाव्य जिल्ह्यांची माहिती फक्त १० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीच दिली आहे. इतर राज्यांनी असे संवेदनशील जिल्हे नसल्याचे सांगितले. अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडतील असे संवेदनशील जिल्हे नाहीत, असे सांगणाऱ्यांत उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्यात देशातील सर्वाधित अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
