नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनातील सुरक्षाभंगाच्या गंभीर घटनेचे तीव्र पडसाद गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उमटले. सुरक्षेतील त्रुटीसंदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरणाच्या विरोधकांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देण्याऐवजी १४ विरोधी खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. शिवाय, संसदेत पूर्वी झालेल्या सुरक्षाभंगाच्या घटनांची यादी वाचून दाखवत केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांनी राजकारण करू नये असा ‘उपदेश’ केला, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केंद्र सरकारचा हिरिरीने बचाव केला.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात उपस्थित राहण्याची, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात निवेदन करण्याची मागणी लावून धरली, मात्र शहा न आल्याने विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, ‘‘संसद आणि तिची सुरक्षा लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीत आहे. सचिवालयाच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही,’’ अशी भूमिका घेतली. बिर्लाच्या या विधानामुळे विरोधक आणखी संतप्त झाले. दोन्ही सदनांमधील विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहांचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.
संसदेच्या नव्या इमारतीमधील लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रेक्षक दालनातून बुधवारी दोन तरुणांनी उडी मारली आणि धुराच्या नळकांडया फोडून दरुगधीयुक्त पिवळा वायू सोडल्यामुळे खासदारांमध्ये घबराट पसरली होती. संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणांतील गंभीर त्रुटीवरून गुरुवारी सकाळी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांनी केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. ‘मोदी सदन में आओ, शहा शरम करो’, अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी केली.
राज्यसभेतही तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळय़ा जागेत जाऊन संसद सुरक्षाभंगाच्या घटनेवर चर्चेची मागणी केली, मात्र सभापती जगदीश धनखड यांनी, डेरेक यांच्यावर असभ्य वर्तन केल्याच्या कारणावरून निलंबनाची कारवाई केली. लोकसभेचे काजकाज दुपारी २ वाजता सुरू होताच, संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काँग्रेसचे टी. एन. प्रतापन, हिबी ईडन, एस. ज्योतिमणी, राम्या हरिदास आणि डीन कुरियाकोस यांना अपमानजनक वर्तन केल्याचे कारण देत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आणला, तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
लोकसभेत सकाळच्या सत्रामध्ये गोंधळ कमालीचा वाढल्यामुळे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना हस्तक्षेप करावा लागला. लोकसभेत बुधवारी घडलेली घटना गंभीर तसेच दुर्दैवी आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश लोकसभाध्यक्षांनी दिले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन राजनाथ यांनी केले. तसेच त्यांनी लोकसभेमध्ये सर्वपक्षीय खासदारांना अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या. आपण कोणाला प्रवेशिका देतो यासंदर्भात सर्व खासदारांनी दक्षता बाळगली पाहिजे, असे ते म्हणाले मात्र त्यांनी केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणावर मौन बाळगले.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी तातडीने सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली होती आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून सुरक्षेसंदर्भात चौकशीचा आदेश दिला होता. त्याची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली. लोकसभेत बिर्ला यांनी, ‘‘आम्ही तुम्हा सर्वाशी यावर चर्चा करू. सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी आणि कार्यकक्षा लोकसभा सचिवालयाकडे आहे. त्यामुळे सचिवालय तुमच्याशी बोलेल,’’ असे सांगत शहांनी निवेदन करण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळली.
पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी संसदेच्या कार्यालयामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून संसदेच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. पंतप्रधान मोदी संसद भवनात उपस्थित होते, मात्र ते सदनांमध्ये न आल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. संसदीय सुरक्षा भंगाच्या घटनेबाबत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संक्षिप्त निवेदन केले. ‘‘काल घडलेली दुर्दैवी घटना ही संसदेच्या सन्माननीय सदस्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर घटना आहे हे आपण सर्वजण मान्य करतो. लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेतील सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी सर्व नेत्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनी सुचवलेले उपाय ऐकून घेतले. दिलेल्या काही सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या मुद्दय़ावर कोणतेही राजकारण करू नये,’’ असे जोशी म्हणाले.
विरोधक आक्रमक
खासदारांच्या निलंबनावरून विरोधी खासदारांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. ‘‘लोकसभेच्या सुरक्षाभंगाची घटना ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सभागृहात मांडणे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य होते. गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन केले असते तर सभागृहात गोंधळाची स्थिती उद्भवली नसती. सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन घोषणाबाजी केली म्हणून ओब्रायन यांना निलंबित केले आहे. मोदी है तो मुमकिन है,’’ अशी टीका तृणमूलच्या खासदार डोला सेन यांनी केली.
निलंबित खासदार
टी. एन. प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमणी, राम्या हरिदास, डीन कुरिओकोसे, व्ही. के. श्रीकंदन, बेनी बेहानन, मोहम्मद जावेद आणि मणिकम टागोर (सर्व काँग्रेस), पी. आर. नटराजन (माकप), कनिमोळी करुणानिधी (द्रमुक), के. सुब्बरायण (भाकप), एस. आर. पारथीबान (द्रमुक) आणि एस. व्यंकटेशन (माकप) आणि डेरेक ओब्रायन (तृणमूल)
लोकशाहीची हत्या: ‘इंडिया’चा आरोप
खासदारांचे निलंबन ही ‘लोकशाहीची हत्या’ आहे. सुरक्षाभंगाच्या मुद्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे आणि संसदेत चर्चा घडवावी, अशी मागणी ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी केली. सरकार गंभीर विषयावरही चर्चेस तयार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सुरक्षाभंग करणाऱ्या दोघांना संसदेत प्रवेशाची परवानगी देणाऱ्या भाजप खासदारावर कोणतीही कारवाई न करता विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर कशी कारवाई केली जाऊ शकते, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. भाजप खासदारामुळे दोन व्यक्तींनी लोकशाहीच्या मंदिराचा सुरक्षाभंग केला. या विरोधात खासदारांनी आवाज उठवला नाही तर त्यांच्या सदस्यत्वाला तरी अर्थ आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी केला.
एका खासदाराचे निलंबन मागे
‘द्रमुक’चे लोकसभेतील खासदार एस. आर. पारथीबान हे सभागृहात उपस्थित नसतानाही त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात उपस्थित राहण्याची, तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात निवेदन करण्याची मागणी लावून धरली, मात्र शहा न आल्याने विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी, ‘‘संसद आणि तिची सुरक्षा लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीत आहे. सचिवालयाच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही,’’ अशी भूमिका घेतली. बिर्लाच्या या विधानामुळे विरोधक आणखी संतप्त झाले. दोन्ही सदनांमधील विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे सभागृहांचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.
संसदेच्या नव्या इमारतीमधील लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रेक्षक दालनातून बुधवारी दोन तरुणांनी उडी मारली आणि धुराच्या नळकांडया फोडून दरुगधीयुक्त पिवळा वायू सोडल्यामुळे खासदारांमध्ये घबराट पसरली होती. संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणांतील गंभीर त्रुटीवरून गुरुवारी सकाळी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांनी केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेत काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रचंड गदारोळ केला. ‘मोदी सदन में आओ, शहा शरम करो’, अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी केली.
राज्यसभेतही तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळय़ा जागेत जाऊन संसद सुरक्षाभंगाच्या घटनेवर चर्चेची मागणी केली, मात्र सभापती जगदीश धनखड यांनी, डेरेक यांच्यावर असभ्य वर्तन केल्याच्या कारणावरून निलंबनाची कारवाई केली. लोकसभेचे काजकाज दुपारी २ वाजता सुरू होताच, संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काँग्रेसचे टी. एन. प्रतापन, हिबी ईडन, एस. ज्योतिमणी, राम्या हरिदास आणि डीन कुरियाकोस यांना अपमानजनक वर्तन केल्याचे कारण देत निलंबित करण्याचा प्रस्ताव आणला, तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
लोकसभेत सकाळच्या सत्रामध्ये गोंधळ कमालीचा वाढल्यामुळे केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना हस्तक्षेप करावा लागला. लोकसभेत बुधवारी घडलेली घटना गंभीर तसेच दुर्दैवी आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश लोकसभाध्यक्षांनी दिले आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन राजनाथ यांनी केले. तसेच त्यांनी लोकसभेमध्ये सर्वपक्षीय खासदारांना अप्रत्यक्षपणे कानपिचक्या दिल्या. आपण कोणाला प्रवेशिका देतो यासंदर्भात सर्व खासदारांनी दक्षता बाळगली पाहिजे, असे ते म्हणाले मात्र त्यांनी केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणावर मौन बाळगले.
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी तातडीने सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेतली होती आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून सुरक्षेसंदर्भात चौकशीचा आदेश दिला होता. त्याची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली. लोकसभेत बिर्ला यांनी, ‘‘आम्ही तुम्हा सर्वाशी यावर चर्चा करू. सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी आणि कार्यकक्षा लोकसभा सचिवालयाकडे आहे. त्यामुळे सचिवालय तुमच्याशी बोलेल,’’ असे सांगत शहांनी निवेदन करण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळली.
पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी सकाळी संसदेच्या कार्यालयामध्ये गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह वरिष्ठ मंत्र्यांशी चर्चा करून संसदेच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला. पंतप्रधान मोदी संसद भवनात उपस्थित होते, मात्र ते सदनांमध्ये न आल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. संसदीय सुरक्षा भंगाच्या घटनेबाबत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संक्षिप्त निवेदन केले. ‘‘काल घडलेली दुर्दैवी घटना ही संसदेच्या सन्माननीय सदस्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित गंभीर घटना आहे हे आपण सर्वजण मान्य करतो. लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेतील सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी सर्व नेत्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनी सुचवलेले उपाय ऐकून घेतले. दिलेल्या काही सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या मुद्दय़ावर कोणतेही राजकारण करू नये,’’ असे जोशी म्हणाले.
विरोधक आक्रमक
खासदारांच्या निलंबनावरून विरोधी खासदारांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. ‘‘लोकसभेच्या सुरक्षाभंगाची घटना ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सभागृहात मांडणे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य होते. गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन केले असते तर सभागृहात गोंधळाची स्थिती उद्भवली नसती. सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन घोषणाबाजी केली म्हणून ओब्रायन यांना निलंबित केले आहे. मोदी है तो मुमकिन है,’’ अशी टीका तृणमूलच्या खासदार डोला सेन यांनी केली.
निलंबित खासदार
टी. एन. प्रतापन, हिबी ईडन, ज्योतिमणी, राम्या हरिदास, डीन कुरिओकोसे, व्ही. के. श्रीकंदन, बेनी बेहानन, मोहम्मद जावेद आणि मणिकम टागोर (सर्व काँग्रेस), पी. आर. नटराजन (माकप), कनिमोळी करुणानिधी (द्रमुक), के. सुब्बरायण (भाकप), एस. आर. पारथीबान (द्रमुक) आणि एस. व्यंकटेशन (माकप) आणि डेरेक ओब्रायन (तृणमूल)
लोकशाहीची हत्या: ‘इंडिया’चा आरोप
खासदारांचे निलंबन ही ‘लोकशाहीची हत्या’ आहे. सुरक्षाभंगाच्या मुद्यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी निवेदन करावे आणि संसदेत चर्चा घडवावी, अशी मागणी ‘इंडिया’ आघाडीच्या खासदारांनी केली. सरकार गंभीर विषयावरही चर्चेस तयार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सुरक्षाभंग करणाऱ्या दोघांना संसदेत प्रवेशाची परवानगी देणाऱ्या भाजप खासदारावर कोणतीही कारवाई न करता विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर कशी कारवाई केली जाऊ शकते, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला. भाजप खासदारामुळे दोन व्यक्तींनी लोकशाहीच्या मंदिराचा सुरक्षाभंग केला. या विरोधात खासदारांनी आवाज उठवला नाही तर त्यांच्या सदस्यत्वाला तरी अर्थ आहे का? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनी केला.
एका खासदाराचे निलंबन मागे
‘द्रमुक’चे लोकसभेतील खासदार एस. आर. पारथीबान हे सभागृहात उपस्थित नसतानाही त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.
