दोन मुलींना डांबून ठेवल्याच्या तक्रारीची दखल
चेन्नई /कोयंबतूर : ‘सद्गुरू’ जग्गी वासुदेव यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या कोयंबतूर येथील आश्रमाची पोलिसांनी मंगळवारी झडती घेतली. एका व्यक्तीने आपल्या दोन मुलींना आश्रमात डांबून ठेवल्याचा आरोप करत मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत फाऊंडेशनविरोधात दाखल सर्व गुन्ह्यांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. एस. कामराज नामक व्यक्तीने उच्च (पान ८ वर) (पान १ वरून) न्यायालयात ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दाखल करून ईशा फाऊंडेशनवर गंभीर आरोप केले आहेत. आपल्या दोन मुली गीता कामराज ऊर्फ माँ माथी (४२) आणि लता कामराज ऊर्फ माँ मायू (३९) यांना आश्रमात कोंडून ठेवण्यात आले असून त्यांना संन्यास घेण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. सोमवारी यावर झालेल्या सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने (पान ५ वर) (पान १ वरून) अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते व राज्य सरकारला संबंधित माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी सुमारे १५० पोलिसांनी कोयंबतूर येथील ईशा योग केंद्रामध्ये झडती घेतली. मात्र केंद्राने ही झडती नसून केवळ चौकशीसाठी पोलीस आल्याचा दावा केला. केंद्रातील रहिवासी आणि स्वयंसेवकांची माहिती, त्यांची जीवनशैली, ते येथे कसे आले आदीबाबत माहिती घेण्यात आल्याचे संस्थेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> सोनम वांगचुक यांचे बेमुदत उपोषण
सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान गीता आणि लता कामराज या दोघीही हजर होत्या. आपल्या मुलींना बळजबरीने आश्रमात ठेवल्याचे सांगितल्यानंतर या दोघींनीही आपण स्वत:हून तेथे राहात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र आपल्या उच्चशिक्षित मुलींना प्रभावित करून त्यांचे ‘ब्रेनवॉश’ करण्यात आल्याचा आरोप कामराज यांनी केला. त्यानंतर काही जणांना डांबून ठेवल्याचा आणि नातलगांना भेटू देत नसल्याचा आरोप केला असून संस्थेमधील परिस्थितीवर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. फाऊंडेशनमध्ये काम करणाऱ्या एका डॉक्टरविरोधात ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचा उल्लेखही याचिकेत करण्यात आला आहे.
एक व्यक्ती (जग्गी वासुदेव) जिने आपल्या मुलीचा विवाह लावून तिला संसारामध्ये स्थिर केले आहे, ती इतरांच्या मुलींना डोक्यावरचे केस काढून संन्यासी जीवन जगायला कशी सांगू शकते, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. – मद्रास उच्च न्यायालय
