संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी दोन्ही सदनांच्या सभासदांसमोर राष्ट्रती अभिभाषण करतात. मात्र यंदाच्या अधिवेशनाआधी होणाऱ्या या अभिभाषाणावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने कृषी कायद्यांना मंजुरी देण्यात आली त्याचा विरोध करण्यासाठी हा बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचं विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केलं आहे. १६ विरोधी पक्षांनी हा बहिष्कार टाकला आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस जेकेएनसी, डीएमके, एआयटीसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआयएमएल, सीपीआय, आययूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस आणि एआययुडीएफसारख्या पक्षांचा समावेश आहे. राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी या बहिष्कारासंदर्भातील निर्णयाची माहिती दिल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

“आम्ही १६ राजकीय पक्षांच्या वतीने एक पत्रक जारी करत आहोत की संसदेच्या अधिवेशनाच्या आधी देण्यात येणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आम्ही बहिष्कार टाकत आहोत. विरोधी पक्षांच्या संमतीशिवाय बळजबरीने कृषी कायदे संसदेमध्ये संमत करण्यात आल्याच्या मुख्य कारणामुळे आम्ही हा बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असं आझाद यांनी म्हटलं आहे.

देशातील १६ प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे बहिष्कार टाकण्याचा हा निर्णय घेतला असून प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराचीही चौकशी करण्याची आमची मागणी आहे, असंही आझाद यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरु होत असून राष्ट्रपतींच्या अभिषाणाने या अधिवेशनाला सुरुवात होते. मात्र यंदा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. एक फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हिवाळी अधिवेशन न भरवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळेच आता पावसाळी अधिवेशनानंतर थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन भरवलं जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये कृषी कायद्यांवरुन सरकारला घेरण्याचा विरोधी पक्षांचा विचार होता. मात्र करोना कालावधीमध्ये अधिवेशन न घेण्याचा निर्णय सरकार घेत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. यावरुन बराच गदारोळ झाला होता. सरकारन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.