शिलॉंग : ‘सोळा वर्षांचे  युवक-युवती लैंगिक संबंधांबाबत जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास सक्षम असतात,’’ असे मत व्यक्त करून मेघालय उच्च न्यायालयाने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याच्या (पॉक्सो) कलम ३ आणि ४ अंतर्गत गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वानलुरा डिएंगडोह यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी या याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. मात्र, संबंधित आरोपीविरुद्ध ‘पॉस्को’ कायद्यांतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करून त्याला सोडून दिले. यावेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले, की, पौगंडावस्थेतील किशोरवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांसंदर्भात त्यांच्या कुटुंबीयांनी नोंदवलेल्या तक्रारीवरून ‘पॉस्को’अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसते. पौगंडावस्थेतील किंवा किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंधांना आळा घालण्यासाठी ‘पॉस्को’ कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. पालकांना चिंताजनक वाटणाऱ्या अशा प्रेमसंबंधांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा हेतू नव्हता.

न्यायालयाने कायदेमंडळाला आवाहन केले, की सामाजिक बदलानुसार  पॉक्सोसारख्या कायद्यांत बदल करावेत. 

याचिकाकर्ता आणि कथित पीडितेचे एकमेकांवर प्रेम असल्याने ते पूर्णपणे संमतीने होते, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांने या कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर, या आरोपीविरुद्ध या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायालयाचा तर्क

या न्यायालयाने लावलेल्या तर्कसंगतीनुसार किशोरवयीन मुलांचा (सुमारे १६ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुले) शारीरिक आणि मानसिक विकास पाहता ही मुले लैंगिक संबंध ठेवण्याआधी आपल्या हिताचा विचार करून जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. हा ‘पॉस्को’अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार ठरत नाही.

मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वानलुरा डिएंगडोह यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी या याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. मात्र, संबंधित आरोपीविरुद्ध ‘पॉस्को’ कायद्यांतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करून त्याला सोडून दिले. यावेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले, की, पौगंडावस्थेतील किशोरवयीन मुलांच्या प्रेमसंबंधांसंदर्भात त्यांच्या कुटुंबीयांनी नोंदवलेल्या तक्रारीवरून ‘पॉस्को’अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसते. पौगंडावस्थेतील किंवा किशोरवयीन मुलांमधील प्रेमसंबंधांना आळा घालण्यासाठी ‘पॉस्को’ कायद्याची निर्मिती करण्यात आलेली नाही. पालकांना चिंताजनक वाटणाऱ्या अशा प्रेमसंबंधांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा हेतू नव्हता.

न्यायालयाने कायदेमंडळाला आवाहन केले, की सामाजिक बदलानुसार  पॉक्सोसारख्या कायद्यांत बदल करावेत. 

याचिकाकर्ता आणि कथित पीडितेचे एकमेकांवर प्रेम असल्याने ते पूर्णपणे संमतीने होते, असा दावा करून याचिकाकर्त्यांने या कायद्यांतर्गत त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर, या आरोपीविरुद्ध या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

न्यायालयाचा तर्क

या न्यायालयाने लावलेल्या तर्कसंगतीनुसार किशोरवयीन मुलांचा (सुमारे १६ वर्षे वयाच्या अल्पवयीन मुले) शारीरिक आणि मानसिक विकास पाहता ही मुले लैंगिक संबंध ठेवण्याआधी आपल्या हिताचा विचार करून जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत. हा ‘पॉस्को’अंतर्गत लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार ठरत नाही.