Justice Nirmal Yadav Case: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरात कथित रोकड सापडल्याचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. याप्रकरणी अद्याप अंतिम सत्य बाहेर आलेले नाही. मात्र काही दिवसांपूर्वी वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागली असता एका खोलीत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आढळून आली, असा दावा केला गेला. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता १७ वर्षांपूर्वी आणखी एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे रोख रकमेचे प्रकरण समोर आले आहे. सदर प्रकरण हरियाणा आणि पंजाब उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांशी संबंधित आहे.

विशेष सीबीआय न्यायालयाने २००८ साली घडलेल्या एका प्रकरणात माजी न्यायाधीश निर्मल यादव यांची शनिवारी निर्दोष मुक्तता केली. निर्मल यादव यांना देण्यासाठी दुसऱ्या न्यायाधीश निर्मलजीत कौर यांच्या निवासस्थानी १५ लाखांची रोकड पाठविली गेली होती, असा आरोप करण्यात आला होता. त्यावेळी निर्मल यादव पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होत्या.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश अलका मलिक यांनी या प्रकरणात माजी न्या. निर्मल यादव आणि इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालानंतर न्या. यादव म्हणाल्या की, मी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. माझ्याविरोधात झालेल्या सुनावणीत कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.

प्रकरण काय?

१३ ऑगस्ट २००८ रोजी न्या. निर्मलजीत कौर यांच्या निवासस्थानी असलेल्या लिपिकाला एका प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवलेले १५ लाख रुपये मिळाले. ही पिशवी न्या. निर्मल यादव यांच्या निवासस्थानी पोहोचवायची होती. मात्र नाम साधर्म्यामुळे ती चुकीन निर्मलजीत कौर यांच्या घरी पोहोचवली गेली, असा आरोप करण्यात आला.

न्या. निर्मलजीत कौर यांनी याची माहिती पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना आणि चंदिगड पोलिसांना दिली. त्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. दहा दिवसांनी सदर प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करण्यात आले. २८ ऑगस्ट रोजी सीबीआयने पुन्हा नवीन एफआयआर दाखल केला.

चौकशीदरम्यान कळले की, हे पैसे हरियाणाचे माजी अतिरिक्त अधिवक्ता संजीव बन्सल यांच्या लिपिकाने पाठवले होते. सदर पैसे निर्मल सिंग नावाच्या एका व्यक्तीसाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र ते चुकून न्यायाधीश निर्मलजीत कौर यांच्या निवासस्थानी पाठवले गेले. जानेवारी २००९ साली सीबीआयने न्या. यादव यांच्याविरोधात खटला चालविण्याची परवानगी मागितली. नोव्हेंबर २०१० मध्ये सदर परवानगी देण्यात आली.

सदर खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सरकारी वकिलांनी ८४ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. त्यापैकी १० साक्षीदारांची पुन्हा साक्ष घेण्यात आली. सदर प्रकरणात न्या. निर्मल यादव यांच्यासह पाच आरोपी होती. त्यापैकी संजीव बन्सल यांचा मृत्यू झाला आहे. न्या. निर्मल यादव यांच्यावर आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे समोर आलेले नाहीत. मुख्य साक्षीदारांनी आपल्या आधीच्या साक्षीवर कायम न राहता पलटी मारली. सीबीआयने ठोस पुरावे सादर न केल्याचा आरोप करत विशेष न्यायालयाने न्या. निर्मल यादव यांची निर्दोष मुक्तता केली.