केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना काढल्यानंतर आता देशभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. गुजरातच्या अहमदाबाद जिल्ह्यात पाकिस्तानमधून आलेल्या १८ हिंदू निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्श संघवी यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित केलेल्या शिबिरामध्ये १८ नागरिकांना नागरिकत्व देण्यात आले. तसेच नव्या भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या शिबिरादरम्यान संघवी म्हणाले की, आपण सर्वांनी देशाच्या विकासासाठी एका प्रवाहामध्ये येण्याची गरज आहे. ज्यांनी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केले आहे, सर्वांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. जिल्हाधिकाऱ्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, २०१६ आणि २०१८ च्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार गुजरातमधील अहमदाबाद, गांधीनगर आणि कच्छच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून आतापर्यंत अहमदाबाद जिल्ह्यात पाकिस्तानामधून आलेल्या १,१६७ हिंदू निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे.

आणखी वाचा

CAA मुळे किती लोकांना नागरिकत्व मिळणार? आकडेवारी काय सांगते

राज्यमंत्री संघवी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील पीडित अल्पसंख्याकांना सहज आणि जलद भारतीय नागरिकत्व मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. ११ मार्च रोजी केंद्र सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. ज्यामुळे तीनही देशातील बिगरमुस्लीम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

२० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यानेच केली होती CAA ची मागणी; वाजपेयी सरकारने काय केलं?

नुकतेच गृहमंत्रालयाने भारतात किती निर्वासित आहेत. याची आकडेवारी जाहीर केली होती. गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३१ हजार अल्पसंख्याक नागरिकांना सीएए कायद्याचा लाभ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज १८ या संकेतस्थळाने दिले आहे. सरकारी प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, निर्वासितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या शिबिरादरम्यान संघवी म्हणाले की, आपण सर्वांनी देशाच्या विकासासाठी एका प्रवाहामध्ये येण्याची गरज आहे. ज्यांनी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केले आहे, सर्वांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. जिल्हाधिकाऱ्या कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, २०१६ आणि २०१८ च्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार गुजरातमधील अहमदाबाद, गांधीनगर आणि कच्छच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. या अधिकाराचा वापर करून आतापर्यंत अहमदाबाद जिल्ह्यात पाकिस्तानामधून आलेल्या १,१६७ हिंदू निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आलेले आहे.

आणखी वाचा

CAA मुळे किती लोकांना नागरिकत्व मिळणार? आकडेवारी काय सांगते

राज्यमंत्री संघवी म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील पीडित अल्पसंख्याकांना सहज आणि जलद भारतीय नागरिकत्व मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. ११ मार्च रोजी केंद्र सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. ज्यामुळे तीनही देशातील बिगरमुस्लीम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

२० वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यानेच केली होती CAA ची मागणी; वाजपेयी सरकारने काय केलं?

नुकतेच गृहमंत्रालयाने भारतात किती निर्वासित आहेत. याची आकडेवारी जाहीर केली होती. गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३१ हजार अल्पसंख्याक नागरिकांना सीएए कायद्याचा लाभ होणार आहे, असे वृत्त न्यूज १८ या संकेतस्थळाने दिले आहे. सरकारी प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार, निर्वासितांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.