नवी दिल्ली : लोकसभेतील काँग्रेसच्या चार खासदारांच्या निलंबनापाठोपाठ राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या १९ खासदारांना मंगळवारी आठवडाभरासाठी निलंबित करण्यात आले. कामकाजात सातत्याने अडथळे आणल्याचे कारण देत ही कारवाई करण्यात आली़
गेल्या आठवडय़ापासून विरोधी पक्षांचे खासदार लोकसभेत आणि राज्यसभेत इंधन दरवाढ, महागाई, जीएसटी, अग्निपथ योजना आदी मुद्दय़ांवर सभागृहांमध्ये चर्चा करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यामुळे विरोधक सभागृहांमध्ये निदर्शने करत आहेत. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सातत्याने तहकूब होत आहे.
लोकसभेत सोमवारी झालेल्या गोंधळानंतर काँग्रेसच्या चार खासदारांना उर्वरित पावसाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले होते. राज्यसभेतही सोमवारी विरोधकांनी गोंधळ घातला होता आणि पीठासीन अधिकारी विरोधी खासदारांना शांत बसण्यास सांगत होते. अखेर गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांवर कारवाई करण्यात आली़
सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शंतनू सेन, अधीररंजन बिश्वास आणि नदिमूल हक (तृणमूल काँग्रेस), महम्मद अब्दुल्ला, एस. कल्याण सुंदरम, आर गीररंजन, एन. आर. एलांगो, एम. शण्मुगम, के. सोमू (द्रमुक), बी. लिंगय्या यादव, रवी वड्डीराजू, दामोदर दिवाकोंडा (टीआरएस), ए. ए. रहीम, व्ही. शिवदासन (माकप), पी. संतोष कुमार (भाकप) या १९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. हे सर्व खासदार महागाई, जीएसटी या मुद्दय़ांवर राज्यसभेत तातडीने चर्चा करण्याची मागणी करत होते. निलंबित खासदार सभापतींसमोरील मोकळय़ा जागेत येऊन घोषणाबाजी करत होते.
सर्वाधिक सदस्य तृणमूलचे
निलंबित खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सात आणि द्रमुकचे सहा, तेलंगण राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) तीन, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे दोन आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीपीआय) एका खासदाराचा समावेश आहे. सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणू नका, या विनंतीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्यामुळे खासदारांविरोधात कारवाई करण्यात आली असल्याचे उपसभापती हरिवंश यांनी सांगितले.