पिकांचे अवशेष जाळण्यातील प्रदूषणाने दोन लाख कोटींचा वार्षिक फटका

भारतात शेतमालाचे अवशेष जाळल्याने होणाऱ्या प्रदूषणामुळे दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर्सचा (दोन लाख कोटी रुपये) आर्थिक फटका बसत आहे. शिवाय त्यामुळे मुलांसह अनेकांना श्वसनाचे विकार होत आहेत, असे एका अभ्यासात म्हटले आहे.

अमेरिकेतील इंटरनॅशनल फूड  पॉलिसी रीसर्च इन्स्टिटय़ूट या संस्थेने इतर काही संस्थांच्या सहकार्याने हे संशोधन केले आहे. पिकांचे अवशेष जाळल्याने श्वसनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता पाच वर्षांच्या आतील मुलांमध्ये जास्त असते असे त्यात दिसून आले आहे. पिकांचे अवशेष जाळण्याचे आरोग्यविषयक व आर्थिक परिणाम पहिल्यांदा मोजण्यात आले असून त्यामुळे भारताला वार्षिक ३०० अब्ज डॉलर्सचा फटका बसत आहे. हंगामानंतर पिकांचे त्याज्य भाग जाळले जाण्याचे प्रमाण उत्तर भारतात जास्त असून त्यामुळे दिल्लीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षित पातळीपेक्षा वीस पट अधिक प्रदूषके हवेत येत असतात. पिकांचे भाग जाळल्याने निर्माण होणारा धूर हे समस्येचे कारण असून हे प्रकार पंजाब व हरयाणा या दोन राज्यात जास्त प्रमाणावर होत असल्याने दिल्लीत प्रदूषणाचा त्रास वाढला आहे, असे संशोधक सॅम्युअल स्कॉट यांनी म्हटले आहे.

उत्तर भारतातील पंजाब, हरयाणा, दिल्ली या तीन राज्यांत पिकांचे अवशेष जाळले जातात त्यामुळे वार्षिक ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजे दोन लाख कोटींचे नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एपिडेमिओलॉजी या नियतकालिकात हे संशोधन प्रसिद्ध होणार असून त्यात शहरी व ग्रामीण भागाच्या सर्व वयोगटातील अडीच लाख व्यक्तींची माहिती घेण्यात आली आहे. नासाच्या उपग्रहांनी दिलेल्या माहितीचाही यात वापर केला असून त्यात पिकांचे भाग जाळण्याच्या दुष्परिणामांचे मापन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दिवाळीत उडवले जाणारे फटाके, वाहनांची संख्या या घटकांचाही या तपासणीत विचार करण्यात आला आहे. फटाक्यांच्या धुरामुळे रोग होऊन दरवर्षी ७ अब्ज डॉलर्स म्हणजे पन्नास हजार कोटींचे नुकसान होत असल्याचे संशोधनात दिसून आले. पाच वर्षांत पिकांचे भाग जाळणे व फटाक्यांचा धूर यामुळे १९० अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले असून हे प्रमाण भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.७ टक्के आहे. उत्तर भारतात हिवाळ्यात प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात आपत्कालीन स्थिती असते. त्यात पिकांचे भाग जाळणे, वाहनांची वाढती संख्या, फटाके ही कारणे आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी उपाय केले नाहीत तर त्याचा आणखी मोठा फटका बसेल व आरोग्यावरचा खर्च वाढत जाईल असा इशारा वॉशिंग्टन विद्यापीठाचे सुमन चक्रबर्ती यांनी दिला आहे. केवळ दिल्लीतीलच नव्हेतर हरयाण व पंजाबमधील महिला व मुलांचे आरोग्य धोक्यात आहे असे आयएफपीआरआय या संस्थेचे अविनाश किशोर यांनी म्हटले आहे.