एकीकडे देशातील अनेक राज्यांमध्ये करोना लसींचा तुटवडा जाणवत असतानाच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशात ११ एप्रिलपर्यंत करोना लसींचे तब्बल ४५ लाख डोस वाया गेल्याचा खुलासा माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरात सरकारने केलाय. लस वाया घालवणाऱ्या राज्यांच्या यादीमध्ये पाच राज्य आघाडीवर असल्याचं चित्र दिसत आहे. माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार १० कोटी ३४ लाख लसींचा योग्यपद्धतीने वापर करण्यात आला आहे तर ४४ लाख ७८ हजार लसी न वापरताच फेकून द्याव्या लागल्या आहेत. एकूण पुरवठा करण्यात आलेल्या लसींपैकी २३ टक्के डोस वाया गेल्याची माहिती या आकडेवारीतून समोर आलीय.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये लस तुटवडा जाणवत असतानाच दुसरीकडे अनेक राज्यांमध्ये लसींचा योग्य पद्धतीने वापर न होता त्या वाया जात आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या आरटीआय अर्जानुसार ११ एप्रिलपर्यंत ४४ लाख ७८ हजार लसी वाया गेल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये पुरवठा करण्यात आलेल्या लसींपैकी तब्बल १२.१० टक्के लसींचे डोस वाया गेले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर हरयाणा, तिसऱ्या क्रमांकावर पंजाब, चौथ्या क्रमांकावर मणिपूर तर पाचव्या क्रमांकावर तेलंगण राज्याचा सामावेश आहे. हरयाणामध्ये ९.७४ टक्के, पंजाबमध्ये ८.१२ टक्के तर मणिपुरमध्ये ७.८० टक्के लसी वाया गेल्या आहेत. तेलंगणला पाठवण्यात आलेल्या लसींपैकी ७.५५ टक्के लसी न वापरताच फेकून द्याव्या लागल्यात.

navi Mumbai Due to rapid urbanization state government is exploring setting up integrated transport authority
महानगर प्रदेशात एकीकृत परिवहन प्राधिकरण वारे, राज्य सरकारकडून समिती स्थापन
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
state government fixed Dharavi redevelopment plots with Kurla Dairy priced ten times lower
धारावी पुनर्विकासासाठी बाजारभावापेक्षा दहा पट कमी दराने कुर्ला डेअरीचा भूखंड
landslide in left main canal of Tilari Dam
तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या कालव्याला भगदाड; त्यामुळे रस्ता, शेती, बागायतीमध्ये पाणी
Indian state Rahul Gandhi
राहुल गांधी यांच्याविरोधात आसाममध्ये एफआयआर, राजकीय स्टंट असल्याची काँग्रेसची टीका
Will be Gadchirolis development be easier with Chief Minister devendra fadnavis taking charge
मुख्यमंत्र्यांनी पालकत्व घेतल्याने गडचिरोलीच्या विकासाचा मार्ग सुकर?
state government decision slum cluster rehabilitation redevelopment
झोपडपट्ट्यांचेही समूह पुनर्वसन, अव्यवहार्यतेमुळे रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
g south division of bmc undertook major operation to clear encroachments in Lower Parel on Friday
लोअर परळमध्ये अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई, गणपतराव कदम मार्गावरील अतिक्रमण हटवले

देशातील काही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश असेही आहेत ज्यांनी करोनाच्या लसींचा अगदी योग्य पद्धतीने वापर करत कमीत कमी लसी वाया जातील याची खबरदारी घेतली आहे. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार केरळ, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिझोरम, गोवा, दमण आणि दीव, अंदमान निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीपसारख्या ठिकाणी लसींचा अधिक योग्य पद्धतीने वापर करण्यात आला आहे.

काही राज्यांमधील वाया गेलेल्या लसींचा आकडा जास्त असला तरी त्यांना पुरवण्यात आलेल्या लसींच्या तुलनेत टक्केवारीच्या हिशोबाने तो आकडा सर्वाधिक नासाडी करणाऱ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळेच गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या राज्यांमध्ये लाखोंच्या संख्येने लसी वाया गेल्या असल्या तरी एकंदरित विचार करता या राज्यांची कामगिरी समाधानकारक असल्याचं दिसत आहे.

देशामध्ये १६ जानेवारीपासून लसीकरणाचा पहिला टप्पा सुरु झाला. सध्या देशात ४५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्यांचं लसीकरण केलं जात असून १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्यास परवानगी देण्यात आलीय.

कोणत्या राज्यात किती लसींचे डोस वाया गेले?

आंध्र प्रदेश – १ लाख १७ हजार ७३३

आसाम – १ लाख २३ हजार ८१८

बिहार – ३ लाख ३७ हजार ७६९

छत्तीसगड – १ लाख ४५ हजार

दिल्ली – १ लाख ३५ हजार

गुजरात – ३ लाख ५६ हजार

हरयाणा – २ लाख ४६ हजार ४६२

जम्मू काश्मीर – ९० हजार ६१९

झारखंड – ६३ हजार २३५

कर्नाटक – २ लाख १४ हजार ८४२

लडाख – ३ हजार ९५७

मध्य प्रदेश – ८१ हजार ५३५

महाराष्ट्र – ३ लाख ५६ हजार ७२५

मणिपुर – ११ हजार १८४

मेघालय – ७ हजार ६७३

नागालॅण्ड – ३ हजार ८४४

ओडिशा – १ लाख ४१ हजार ८११

पुडुचेरी – ३ हजार ११५

पंजाब – १ लाख ५६ हजार ४२३

राजस्थान – ६ लाख १० हजार ५५१

सिक्कीम – ४ हजार ३१४

तामिळनाडू – ५ लाख ४ हजार ७२४

तेलंगन – १ लाख ६८ हजार ३०२

त्रिपुरा – ४३ हजार २९२

उत्तर प्रदेश – ४ लाख ९९ हजार ११५

उत्तराखंड – ५१ हजार ९५६

Story img Loader