प्रज्ञा तळेगावकर
ईशान्येकडील सात राज्यांपैकी अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा येथे लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन जागा आहेत, तर मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीममध्ये प्रत्येकी एक जागा आहे.
आसाममध्ये लोकसभेच्या एकूण १४ जागा आहेत. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा येथे भाजपचे सरकार आहे. नागालँड, सिक्कीम, मेघालयात भाजप स्थानिक पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आहे. मिझोरममध्ये झोरम पीपल्स मूव्हमेंट या नव्याने स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षाची सत्ता आहे. थोडक्यात यातील एका राज्याचा अपवाद वगळता भाजप सत्तेशी संबंधित आहे. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, भाजपने हळूहळू या भागांमध्ये आपले पाय रोवले आहेत. अर्थात या भागात पूर्वीपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत ईशान्येकडील सर्व २५ जागा जिंकण्याकडे भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभा घेत आहेत. गृहमंत्री अमित शहा सतत येथील शहरांमध्ये जात आहेत. ईशान्येकडील राज्यांची जबाबदारी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्यावर भाजपने सोपवली आहे.
आसाममध्ये ‘सीएए’चा मुद्दा
आसाम हे ईशान्येचे प्रवेशद्वार आहे आणि बांगलादेश आणि भूतानशी आंतरराष्ट्रीय सीमा जोडते. २०१४ च्या आधी, आसामवर काँग्रेसची पकड होती परंतु, २०१४ मध्ये आसामधील १४ लोकसभेच्या जागांपैकी सात जागा जिंकणाऱ्या भाजपने २०१९ मध्ये नऊ जागा जिंकत वर्चस्व निर्माण केले. राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मात्र, या राज्यात यंदा केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्या (सीएए)मुळे विरोधी पक्षांच्या हाती आयतेच कोलित दिल्यासारखे झाले असल्याने त्याचा परिणाम भाजपच्या मतांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
काँग्रेसचे एकेकाळचे निष्ठावान मतदार म्हणजेच चहाच्या बागेतले कामगार आणि अहोम समुदाय – यांनी २०१४ पासून त्यांची निष्ठा भाजपकडे वळवल्याचे दिसून येते. त्यांना पुन्हा पक्षाकडे वळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.
सीएएवरून विरोधक भाजपला लक्ष्य करत असतानाच शेजारील बांगलादेशातून स्थलांतरित झालेल्या हिंदू बंगालींची मोठी लोकसंख्या असल्याने बराक खोऱ्यातील सिल्चर आणि करिमगंज या दोन मतदारसंघांमध्ये सीएएची अंमलबजावणी भाजपसाठी संधी ठरू शकते.
हेही वाचा >>>नवरात्रीच्या काळात मासे खाल्ल्यामुळे तेजस्वी यादव ट्रोल; भाजपा नेते म्हणतात, “हंगामी सनातनी…”
सरमांवर भिस्त
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी युतीची संख्या १३ पर्यंत वाढेल असे प्रतिपादन केले आहे. भाजपकडे मजबूत संघटनात्मक आधार आणि लाभार्थ्यांपर्यंत राज्य आणि केंद्राच्या अनेक योजनांचे पाठबळ आहे. भाजपची भिस्त सरमांवरच आहे. एकेकाळी काँग्रेसमध्ये असलेल्या सरमा यांनी भाजपमध्ये आल्यानंतर काँग्रेसला राज्यात धक्के दिले आहेत.
अरुणाचल प्रदेश महत्त्वाचा
अरुणाचल प्रदेशचे स्थान सीमावर्ती भागामुळे महत्त्वाचे आहे. अरुणाचल पश्चिम मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आणि तापीर गाओ भाजपकडून निवडणुकीच्या मैदानात आहेत. त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष नबाम तुकी यांना उमेदवारी दिली आहे, तर अरुणाचल पूर्व मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान खासदार तापिक गाओ यांना काँग्रेसचे बोसीराम सिरम टक्कर देतील.
त्रिपुरात विरोधकांपुढे आव्हान
त्रिपुरात भाजपचे सरकार असून प्रद्योतदेव बर्मन यांची तिपरा मोथा ही संघटना बरोबर आल्याने पक्षाला दिलासा मिळाला आहे. जवळपास सात दशकांनंतर डावे पक्ष आणि काँग्रेस त्रिपुरातील लोकसभेच्या दोन जागांवर एकत्र लढत आहेत.ईशान्येकडील राज्ये मदतीसाठी प्रामुख्याने केंद्रावर अवलंबून असतात. येथील २५ जागांवर प्रामुख्याने भाजप विरोधात इंडिया आघाडीतील घटक पक्ष तसेच स्थानिक पक्ष अशी झुंज आहे.
मणिपूरमध्ये वांशिक वादाचा परिणाम
मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी मे महिन्यात सुरू झालेल्या वांशिक वादाचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होईल. यामुळे ७५००० हून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत. तर सुमारे २४ हजारांहून अधिक लोक आजही छावण्यांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर काही नागरी संस्थांनी निवडणुकीला विरोध करण्यासाठी बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. येथे भाजपसाठी आव्हानात्मक स्थिती आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक अकोइजाम बिमोल आणि माजी आमदार आल्फ्रेड के आर्थर, दोघेही काँग्रेसकडून, अनुक्रमे इनर आणि आऊटर मणिपूर लोकसभा जागांसाठी इंडिया आघाडीचे उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत.
ईशान्येकडील राज्यांतील २०१९ चे संख्याबळ
भाजप १३
काँग्रेस ३
स्थानिक पक्ष ९
एकूण २५
