टू जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्यात सरकारी पक्षाचे साक्षीदार म्हणून रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी, त्यांची पत्नी टीना अंबानी आणि इतरांना बोलावण्यासाठी सीबीआयने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने येत्या शुक्रवारपर्यंत राखून ठेवला. 
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर विशेष न्यायालयाचे न्या. ओ. पी. सैनी यांनी या विषयावर १९ जुलैला निकाल देण्यात येईल, असे जाहीर केले. या खटल्यातील एक आरोपी असलेल्या स्वान टेलिकॉम प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रिलायन्सने ९९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याप्रकरणी अनिल अंबानी हेच सविस्तर माहिती देऊ शकतील, असे विशेष सरकारी वकील यू. यू. ललित यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले. स्वान टेलिकॉममध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी रिलायन्स कंपनीच्या बैठकीला स्वतः अनिल अंबानी उपस्थित नव्हते. मात्र, त्यांना यासंबंधीची माहिती होती. अनिल अंबानी यांची पत्नी टीना अंबानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती. स्वान टेलिकॉममध्ये रिलायन्सने ९९२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचेही ललित यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अंबानी यांना साक्ष देण्यासाठी बोलावण्याची परवानगी मागण्यासाठी सीबीआयने एवढ्या उशीरा का याचिका सादर केली, असा प्रश्न रिलायन्सतर्फे बाजू मांडणारे वकील सिद्धार्थ आगरवाल यांनी उपस्थित केला. सीबीआयच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा नसल्याचेच यातून स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी आपला युक्तिवाद करताना सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा