टू जी घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने माजी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक खासदार कनिमोळी यांच्यासह १७ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याचे दिसते. यूपीए सरकारने टू जी आणि इतर घोटाळे केल्याचा आरोप करून भाजपने सत्ता मिळवली. पण हे आता सिद्ध झाले आहे की, हा विरोधकांचा खोटारडेपणाचा घोटाळा आहे. पंतप्रधानांनी संसदेत येऊन याप्रकरणी खुलासा करावा आणि देशाची माफी मागावी अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
न्यायालयाने टू जी घोटाळ्याप्रकरणी निकाल दिल्यानंतर द्रमुक व काँग्रेसच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. तत्कालीन विरोधी पक्ष भाजपने टू जी घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन यूपीए सरकारला संसदेत आणि संसदेबाहेर खिंडीत पकडले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपने हाच मुद्दा प्रचारात घेतला होता. भाजपच्या प्रचारमोहिमेला यश आले व काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाला होता. निकालानंतर काँग्रेसने आता भाजपला जाब विचारला असून भाजपचा हा खोटारडेपणाचाच घोटाळा असल्याचा आरोप केला. जो मुद्दा पुढे करून भाजपने सत्ता मिळवली तो घोटाळा झालाच नव्हता, असे सिब्बल यांनी म्हटले. आता पंतप्रधानांनी ससंदेत येऊन यावर खुलासा करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
We are saying that the PM should come to the house and give a clarification, this govt was formed on the basis that UPA was embroiled in 2G & other scams, but now it has been proved that it was just a scam of lies by the opposition: Kapil Sibal, Congress #2GScamVerdict pic.twitter.com/aPMqbgF1yn
— ANI (@ANI) December 21, 2017
तसेच टू जी स्पेक्ट्रममध्ये घोटाळा झालाच नव्हता. यामुळे कुठलं नुकसानही झाले नव्हते. हा खोटारडेपणाचा घोटाळा होता. विरोधी पक्ष आणि विनोद राय यांचा हा खोटेपणा होता. विनोद राय यांनी याप्रकरणी देशासमोर येऊन माफी मागितली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
काँग्रेसप्रणित ‘यूपीए २’ च्या कार्यकाळात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघड झाला होता. या घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे सुमारे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, असा निष्कर्ष ‘कॅग’ च्या अहवालामध्ये काढण्यात आला होता. या घोटाळ्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला होता. स्पेक्ट्रम वाटपासंबंधीच्या ७ जानेवारी २००८ च्या प्रसिद्धी अधिसूचनेत ए. राजा यांनी फेरफार केल्याचा ठपका संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. २०११ मध्ये या घोटाळ्याची दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायालयाने ए राजा, कनिमोळी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित केले होते. गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे, सरकारी पदाचा गैरवापर करणे, लाच घेणे अशा विविध कलमांखाली त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.