सीबीआयचे संचालक रणजित सिन्हा यांच्या निवासस्थानी येणाऱ्या पाहुण्यांच्या नावांची यादी आणि सीबीआयचा दस्तऐवज कोठून मिळाला त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांना दिले.
टूजी घोटाळ्यातील आरोपींना रणजित सिन्हा यांनी पाठीशी घातल्याचा आरोप प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. पाहुण्यांच्या नावांची यादी आणि सीबीआयचा दस्तऐवज कोठून मिळाला त्याची माहिती या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पुढील तारखेच्या दिवशी सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करावी, असा आदेश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने भूषण यांना दिला.
माहितीचा स्रोत कळल्यानंतर न्यायालय आरोपांच्या गुणवत्तेबाबतच्या प्रश्नावर विचार करील, कारण त्यामुळे संचालकांच्या कीर्तीवर डाग लागू शकतो आणि टूजी घोटाळ्याच्या सुनावणीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रशांत भूषण यांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांशी ताळमेळ राखून सादर केलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर जी रोजनिशी सादर करण्यात आली त्यामधील ९० टक्के नोंदी बनावट आहेत, मात्र काही नोंदी खऱ्या असण्याची शक्यता आहे, असे संचालकांच्या वकिलांनी सांगितले. संचालकांच्या निवासस्थानी आलेल्या पाहुण्यांच्या नावांची यादी भूषण न्यायालयात सादर करणार आहेत, असे वृत्त आधीच कसे प्रसिद्ध होऊ शकते, असा सवाल सिन्हा यांचे वकील विकास सिंग यांनी केला असून या सुनावणीवर अन्य कोणीतरी नियंत्रण ठेवत असल्याची शंका व्यक्त केली.
या सर्व प्रकारांमध्ये एका बडय़ा उद्योगसमूहाचा हात आहे आणि त्या उद्योगसमूहाचा टूजी घोटाळ्यातील आरोपींना लाभ मिळवून देण्याचा हेतू आहे, असा आरोपही विकास सिंग यांनी केला. सीबीआयची भूमिकाही जाणून घेण्याची इच्छा पीठाने व्यक्त केली आहे.
पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी
सीबीआयच्या संचालकांनी सादर केलेली सर्व कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे सीलबंद पाकिटात ठेवून ती न्यायालयाच्या महासचिवांकडे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जमा करावी, असा आदेशही पीठाने रजिस्ट्रीला दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.