टू-जी स्पेक्ट्रम परवानावाटप घोटाळ्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांना स्थगिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. केंद्रीय गुप्तचर विभागातर्फे करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
टू-जी घोटाळाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होण्याच्या आधीपासूनच दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुमारे २० याचिका प्रलंबित आहेत. मात्र या घोटाळाप्रकरणी अन्य कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही याचिकेची सुनावणी होता कामा नये, असा आदेश आपण ११ एप्रिल २०११ या दिवशी दिला होता, असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे दिल्ली न्यायालयातील या याचिकांना स्थगिती देण्याची मागणी सीबीआयने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य करताना संबंधित पक्षकारांनी सीबीआयच्या मागणीवर सहा आठवडय़ांत आपले जबाब नोंदवावेत, असे निर्देश दिले.
केंद्रावर ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचे वाटप रद्द केलेल्या टू जी स्पेक्ट्रमचा लीलावच केंद्राने गुंडाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सरकार आमच्या निकालाशी खेळत आहे, असा शेराही न्यायालयाने मारला. २ फेब्रुवारीला न्यायालयाने वाटपातील गैरव्यवहारावरून ‘टू जी’चे सर्व वाटपच रद्द केले होते. त्यानंतर लीलावाने त्यांचे फेरवाटप अपेक्षित होते. याबाबतचा खुलासा १९ नोव्हेंबरला करावा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
