पीटीआय, नवी दिल्ली : अदानी समूहाच्या समभागांसंबंधी कथित गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली जाऊ शकते, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. अदानी समूहाने आपल्या समभागांची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सेबीने सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. सेबीच्या याचिकेबरोबरच संबंधित याचिकांवर सुनावणी १५ मे रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. जे बी पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या न्या. (निवृत्त) अभय मनोहर सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल न्यायालयाकडे सोपवला आहे. सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीत समितीच्या अहवालाचे निष्कर्षही विचारात घेतले जातील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या १०६ पानी अहवालात अदानी समूहाविरोधात अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अदानीने समभागांची किंमत कृत्रिमरीत्या फुगवल्याचा तसेच बोगस कंपन्या स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोपही हिंडेनबर्गने केला आहे. कंपनीने क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेतले असून, हे कर्ज मिळवण्यासाठी कंपनीने समभागांचे मूल्य फुगवून दाखवले, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
