संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी खासदारांचं निलंबन सत्र सुरूच आहे. आजही काँग्रेसच्या तीन खासदारांना निलंबित करण्यात आलं. यामुळे आतापर्यंत निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या १४६ वर पोहोचली आहे.
१३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत गदारोळ झाला. प्रेक्षक गॅलरीतून दोघांनी लोकसभेच्या सभागृहात उड्या मारल्या. तसंच सोबत आणलेल्या कॅनमधून त्यांनी पिवळा धूरही सोडला. याप्रकरणी विरोधकांनी गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांकडून निवेदन सादर करण्याची मागणी केली. त्यावरून १८ डिसेंबर रोजी राज्यसभा आणि लोकसभेतून एकूण ७८ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
१९ डिसेंबर रोजीही ४९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. यावेळी राष्ट्रावादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे यांनाही निलंबित केलं. आज २१ डिसेंबर रोजीही काँग्रेसच्या तीन खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार डी.के. सुरेश, नकुल नाथ आणि दीपक बैज अशी या निलंबित झालेल्या खासदारांची नावे आहेत. त्यामुळे एकूण निलंबित झालेल्या खासदारांची संख्या आता १४६ झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावरून निवेदन न केल्याने त्यांनी संसदेच्या विशेषाधिकाराचे उल्लंघन केले आहे, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ठामपणे सांगितले. तसंच विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ गुरुवारी, इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी संसदेपासून दिल्लीतील विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला.
विशेष म्हणजे, खासदारांच्या निलंबनानंतर, संसदेने आज मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) विधेयक, २०२३ मंजूर केले. संसदेने दूरसंचार विधेयक, २०२३ देखील मंजूर केले जे सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी दूरसंचार सेवांवर तात्पुरते नियंत्रण ठेवण्याची आणि उपग्रह स्पेक्ट्रमच्या वाटपासाठी नॉन-लिलाव मार्ग प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते.
