अलिकडच्या काळात मोदी सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये मोठा तणाव असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. कोलेजियम प्रणाली हे यामागचं प्रमुख कारण आहे. याचदरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांची वेगवेगळी वक्तव्ये वातावरण अधिक गढूळ करत आहेत. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या एका वक्तव्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातल्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये वकिलीचं काम करणाऱ्या ३०० हून अधिक वरिष्ठ वकिलांनी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे.
कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचं वकील आणि न्यायाधीशांबद्दलचं एक वक्तव्य खूप व्हायरल झालं होतं. रिजिजू म्हणाले होते की, काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळ्यांचा भाग झाले आहेत. रिजिजू यांच्या या वक्तव्याचा वकिलांनी निषेध नोंदवला आहे. सर्व वकिलांनी एक संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. यात वकिलांनी कायदा मंत्र्यांच्या वक्तव्याला आपला विरोध असल्याचं म्हटलं आहे.
वकिलांनी त्यांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, केंद्रीय मंत्री अशी वक्तव्ये करून चुकीचा संदेश देत आहेत. जर एखाद्या गोष्टीवर एकमत झाले नाही तर मतभेदाची बाब खपवून घेतली जाणार नाही, असा संदेश ते यातून देत आहे. अशा प्रकारची वक्तव्ये कायदा मंत्र्यांनी करू नयेत.
हे ही वाचा >> “आम्ही पवार महाराष्ट्राला लागलेली कीड?” माजी सैनिकाच्या मुलाचा गोपीचंद पडळकरांना सवाल, पुण्यात लावले बॅनर
“केंद्रीय मंत्र्यांना शा प्रकारचा उद्दामपणा आणि दादागिरी शोभत नाही”
निवेदनात म्हटलं आहे की, “केंद्रीय मंत्र्यासारख्या उच्चपदस्थांना अशा प्रकारचा उद्दामपणा आणि दादागिरी शोभत नाही. सरकारवर केलेली टीका ही ना राष्ट्रविरोधी आहे, ना देशद्रोही आहे, ना भारतविरोधी आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत सरकारचा हस्तक्षेप असावा असं त्यांना वाटतं. परंतु कोलेजियममध्ये असा कोणताही नियम नाही.” अलिकडेच सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोलेजियम प्रणालीचं स्वागत केलं होतं. तसेच त्यामध्ये न्यायपालिका कोणकोणत्या मानकांचा विचार करते हेदेखील सांगितलं होतं.
