पंजाब आणि हरियाणाची राजधानी आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेलं चंदीगड मागील ३६ तासांपासून अंधारात गेलंय. देशातील सर्वात सुनियोजित शहर अशी ओळख असलेल्या चंदीगडमध्ये वीज आणि पाणी पुरवठा यंत्रणा कोलमडली आहे. वीज महामंडळाच्या खासगीकरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपानंतर ही स्थिती तयार झाली आहे. सोमवारपासून (२१ फेब्रुवारी) ही स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे ट्रॅफिक सिग्नलपासून रुग्णालयातील लाईफ सपोर्ट सिस्टमपर्यंत यंत्रणा ठप्प झाली आहे.
शहरात वीज पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे अनेक रुग्णालयांनी नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या आहेत. रुग्णालयात जनरेटरची व्यवस्था आहे, मात्र रुग्णालयाच्या वीज गरजेचा संपूर्ण भार जनरेटरवर टाकता येणार नाही, असं मत रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून पीटीआयशी बोलताना व्यक्त करण्यात आलंय.
उच्च न्यायालयातील ऑनलाईन सुनावणी देखील ठप्प
दुसरीकडे या वीजसंकटामुळे शहरातील ऑनलाईन क्लासेसलाही फटका बसलाय. इतकंच नाही तर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयातील ऑनलाईन सुनावणी देखील ठप्प झाली आहे. स्वतः न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान हा मुद्दा उपस्थित करत चंदीगडच्या चिफ इंजिनियरला समन्स पाठवलं आहे.
कामगारांच्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा नाही
चंदीगड शहराचे प्रशासकीय सल्लागार धरम पाल यांनी आंदोलक कर्मचारी संघटनांसोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बैठकीत कामगारांच्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा न निघाल्याने आंदोलन कायम आहे. खासगीकरणामुळे कामगारांना कामाच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल होऊन आपलं नुकसान होईल, अशी भीती आहे.
हेही वाचा : विज बिल प्रश्नी ऑनलाईन नोंदणीबाबत राज्य शासनाचे २४ तासात घुमजाव; यंत्रमागधारक संतप्त
दुसरीकडे चंदीगड प्रशासनाने शहरात अत्यावश्यक सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करत पुढील ६ महिने संपावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि कामगारांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण झालीय. चंदीगडमध्ये निर्माण झालेल्या या परिस्थितीसाठी प्रशासनाने न्यायालयात वीज महामंडळ कर्मचाऱ्यांवर खापर पोडलं आहे, तर कर्मचाऱ्यांनी खासगीकरणाच्या प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे आंदोलन करावं लागत असल्याचं म्हटलंय.