केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या सदोष अंमलबजावणीवर भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) यांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत. पाच वर्षे उलटूनही सुमारे ४ हजार ७० कोटी रुपयांची कामे अपूर्णच असल्याबद्दलही कॅगने आपल्या अहवालात नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालतर्फे सरकारच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. या परीक्षणामुळे अनेक बाबींवर प्रकाश पडला आहे. २००९-१० या वित्तीय वर्षांत २८३.५९ कोटी व्यक्ती-दिवस काम झाले होते. (सर्व व्यक्तींनी एका वित्तीय वर्षांत केलेल्या कामाचे एकूण दिवस) २०११-१२ या वर्षांत हा आकडा घसरून २१६.३४ कोटी व्यक्ती-दिवसांवर आल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
या योजनेखाली केलेल्या कामांच्या पूर्ततेतही अनेक गोंधळ आहेत. अनेक ठिकाणी मंत्रालयाकडून या योजनेखालील कामांना परवानग्या आणि योग्य तो निधी देण्यात आलेला नाही. तर अनेक ठिकाणी मूळ तरतुदींशीच फारकत घेत सरकारने अतिरिक्त निधी अदा केला असल्याचे निरीक्षणही कॅगने नोंदविले आहे.
कॅगचा अहवाल संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामुळे अनेक गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत. मार्च २०११मध्ये १९६० कोटी ४५ लाख रुपये इतकी रक्कम कोणत्याही न्याय्य आर्थिक नियंत्रणाशिवाय सरकारतर्फे वितरित करण्यात आल्याचे कॅगने नोंदविले आहे.
तर २०१०-११ या वर्षांत मंत्रालयाने आर्थिक रकमा वितरित करण्यासाठी घालून दिलेल्या सर्व अटी शिथिल केल्या आहेत, मात्र यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ठरावांचे कोणतेही दाखले संबंधित मंत्रालयांना देता आलेले नाहीत, असा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबतही कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ज्या जिल्ह्य़ांची तपासणी कॅगमार्फत केली गेली त्यापैकी १ लाख २ हजार एकशे ठिकाणचे काम हे नियमबाह्य़ असल्याचे तसेच या कामासाठी सुमारे २ हजार २५२ कोटी ४३ लाख रुपये खर्च झाल्याचे कॅगने नोंदविले आहे.
एकूणच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत अनियमितता आढळून आल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे.
