बेकायदेशीर खाणीत १२ दिवसांपासून मजूर अडकल्याची भीती, सरकारने घातलं नौदलाला साकडं

याबद्दल मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा यांनी सांगितलं की, आम्ही संरक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहिलं आहे की नौदलाच्या प्रशिक्षित जवानांना आमच्याकडे मदतीसाठी पाठवावं. या मजुरांना सोडवण्यासाठी सरकार शक्य ते प्रयत्न करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. संगमा यांनी सांगितलं की आम्ही खूप प्रयत्न केले, पण या मजुरांना सोडवणं फार अवघड आहे. स्थानिक प्रशासनाने यासाठीचे सर्व प्रयत्न केले आहेत राखीव पोलीस दलाचीही मदत घेतली, मात्र त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. NDRF, SDRF चे १०० जवान तसंच अग्निशामक दलाचे जवानही पाण्याची पातळी १० मीटर्सच्या खाली जाण्याची वाट पाहत आहे. कारण ते आत्ताच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये काम करु शकत नाहीत.

राष्ट्रीय हरित अधिकरणाने (NGT) २०१४ साली राज्यातल्या अनधिकृत कोळश्याच्या खाणीवर बंदीही आणली होती. मात्र तरीही अजून अनधिकृत खाणकाम सुरुच आहे. या कामासाठी आसाम आणि त्रिपुरामधल्या बेकायदेशीर रित्या स्थलांतरीत मजुरांचा वापर केला जातो.

या वर्षातली अनधिकृत कोळश्याच्या खाणीसंदर्भातली दुसरी घटना आहे. जानेवारीमध्ये कोळश्याच्या खाणीमध्ये काम करत असताना सहा मजुरांचा मृत्यू झाला. तर २०१८ मध्ये याच शहरातल्या कोळश्याच्या खाणीत १५ स्थलांतरीत मजुरांचा मृत्यू झाला होता.