कर्जाच्या विळख्यात अडकल्याने जेरीस आलेल्या ग्रीसबरोबरची नव्या योजनेबाबतची चर्चा तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. दरम्यान, ग्रीसला जर मदतीसाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव सुधारण्यात यश आले नाहीतर ग्रीसला पाच वर्षांच्या काळासाठी युरोझोनमधून तात्पुरते काढले जाऊ शकते, अशी शक्यता एका अहवालाच्या आधारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दुष्काळात तेरावा म्हणजे ग्रीसच्याच झाकिनथॉस बेटावरून काही स्थलांतरित लोक आले असून, एजियन बेटांवरूनही या वर्षी हजारो स्थलांतरित आले आहेत. फिनलंडने ग्रीसला युरोझोनमधून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या संसदेतील २० खासदारांची समिती या प्रश्नावर नेमण्यात आली असून या समितीने ग्रीसला विरोध केला आहे. ग्रीसच्या प्रश्नावर युरोपीय समुदायाची प्रस्तावित बैठक रद्द करण्यात आली असून, युरोझोनच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक मात्र दोन-तीन टप्पे झाले तरी चालूच आहे.
८९ अब्ज डॉलर्सच्या संपुट योजनेसाठी ग्रीसचे पंतप्रधान अ‍ॅलेक्सिस सिप्रास यांनी मांडलेली नवी सुधारणा योजना युरोझोनमधील देशांचे अर्थमंत्री तपासत आहेत. त्यात जर्मनीचा समावेश आहे. यात दोनच पर्याय अनधिकृतपणे सामोरे आले आहेत. त्यात एक म्हणजे ग्रीसची युरोझोनमधून तात्पुरती हकालपट्टी व ग्रीसच्या प्रस्तावांमध्ये सुधारणा.
ज्या एका अहवालात ग्रीसच्या हकालपट्टीचा पर्याय मांडला आहे, त्यावर टिप्पणी करताना फ्रँकफर्टच्या अ‍ॅलगेमीन सॉनटॅगझेटुंग या वृत्तपत्राने म्हटले आहे, की जर्मन अर्थमंत्रालयाने एका कागदावर ही भूमिका मांडली असून, ती सदस्य देशांपुढेही मांडली आहे. ग्रीसच्या नवीन प्रस्तावांमध्ये कुठल्याही महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश नाहीत्यामुळे तीन वर्षांसाठी संपुट योजना त्या सुधारणांच्या आधारे देता येणार नाहीत, असे सांगण्यात आले.