Indian Students In US: अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के भारतीयांचा व्हिसा रद्द, “सरकार दखल घेणार का?” काँग्रेसचा प्रश्न

अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनने विद्यार्थी, वकील आणि विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांकडून या प्रकरणांवर ३२७ अहवाल गोळा केले आहेत. यातून ही माहिती समोर आली आहे. व्हिसा रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये १४ टक्के विद्यार्थी चीनचे आहेत. व्हिसा रद्द करण्यात आलेल्या इतरांमध्ये दक्षिण कोरिया, नेपाळ आणि बांगलादेशच्या विद्यांर्थ्यांचाही समावेश आहे.

ओपन डोअर्सच्या आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत परदेशातील सर्वाधिक विद्यार्थी भारतातील आहेत. २०२३-२४ मध्ये ११,२६,६९० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी ३,३१,६०२ विद्यार्थी भारतातील होते (एकूण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी २९%). त्यानंतर २.७७ लाख चिनी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, ज्या विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत, त्यापैकी ५० टक्के विद्यार्थी ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगवर होते. म्हणजेच ते पदवीधर झाले असून, अमेरिकेत नोकरी करत आहेत.

ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग एफ १ व्हिसावर अमेरिकेत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना १२ महिन्यांपर्यंत काम करण्याची परवानगी मिळते. यानंतर जे विद्यांर्थ्यी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रात काम करतात त्यांना व्हिसामध्ये आणखी २४ महिन्यांनी मुदतवाढ मिळते.

असोसिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, मार्चअखेरपासून १६० विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील किमान १,०२४ विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले आहेत किंवा त्यांचा कायदेशीर दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे या विद्यार्थ्यांना अटकेचा आणि त्यांना हद्दपार करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

काँग्रेसचा सरकारला सवाल

दरम्यान अमेरिकेने विद्यार्थी व्हिसा रद्द केलेल्यांमध्ये ५० टक्के भारतीय विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याचे समोर आल्यानंतर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला सवाल केला आहे.

जयराम रमेश यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशनने काल जारी केलेले पत्रक भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. त्यांनी आतापर्यंत गोळा केलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा रद्द करण्याच्या ३२७ प्रकरणांपैकी ५०% विद्यार्थी भारतीय आहेत. व्हिसा रद्द करण्याची कारणे अस्पष्ट आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीती आणि धास्ती सतत वाढत आहे. परराष्ट्र डॉ.एस.जयशंकर तुम्ही या प्रकरणाची दखल घेणार आहात का?”