कंबोडियामध्ये किमान पाच हजार भारतीयांना ताब्यात घेतले वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने काही दिवसांपूर्वी दिले होते. भारत सरकारने कंबोडिया सरकारचं सहकार्य घेऊन २५० भारतीयांची सुटका केली आहे. अटक केलेल्या भारतीयांना ऑनलाईन फसवणूक करण्यास भाग पाडले जात होते. ५०० कोटींची फसवणूक या माध्यमातून झाले असल्याचेही वृत्त आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, सरकार कंबोडियन अधिकाऱ्यांशी संपर्कात असून आतापर्यंत २५० भारतीयांची सुटका करण्यात आली आहे. तर, त्यांना मायदेशी पाठवण्यात आले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने २८ मार्च रोजी वृत्त दिले होते की कंबोडियामध्ये पाच हजारांहून अधिक भारतीय अडकले आहेत. जिथे त्यांना कथितपणे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पकडले जात आहे आणि सायबर फसवणूक करण्यास भाग पाडले जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांत त्यांनी भारतातील लोकांना किमान ५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा सरकारचा अंदाज आहे.
एका अधिकृत निवेदनात, एमईएचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी शनिवारी सांगितले की कंबोडियातील भारतीय दूतावास त्या देशात रोजगाराच्या संधींचे आमिष दाखविलेल्या नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देत आहे, परंतु त्यांना बेकायदेशीर सायबर काम करण्यास भाग पाडले गेले. “आम्ही कंबोडियात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांबद्दल मीडिया रिपोर्ट्स पाहिले आहेत. कंबोडियातील आमचा दूतावास त्या देशात रोजगाराच्या संधीचे आमिष दाखविलेल्या परंतु बेकायदेशीर सायबर काम करण्यास भाग पाडलेल्या भारतीय नागरिकांच्या तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देत आहे. कंबोडियन अधिकाऱ्यांशी जवळून सहकार्य करून त्यांनी सुमारे २५० भारतीयांची सुटका केली आहे आणि त्यांना परत पाठवले आहे, त्यापैकी ७५ जणांची गेल्या तीन महिन्यांत सुटका करण्यात आली आहे”, असं जयस्वाल म्हणाले.
“कंबोडियातील भारतीय दूतावास आणि मंत्रालयाने आमच्या नागरिकांना अशा घोटाळ्यांबद्दल अनेक सूचना जारी केल्या आहेत. कंबोडियातील सर्व भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. या फसव्या योजनांसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही कंबोडियन अधिकाऱ्यांसोबत आणि भारतातील एजन्सीसोबत काम करत आहोत”, असंही ते म्हणाले.
या महिन्याच्या सुरुवातीला कंबोडियात अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी रणनीती आखण्यासाठी गृह मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र आणि इतर सुरक्षा तज्ञांसोबत बैठक घेतली.