शालेय शिक्षण विभागाच्या (UDISE) प्लसच्या अहवालावरून एक चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. २०१८-१९ वर्षात देशभरातील सरकारी शाळांच्या संख्येत घट झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. तर खासगी शाळांची संख्या सुमारे ३.६ टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारी शाळांची संख्या २०१८-१९ मध्ये १ लाख ८३ हजार ६७८ होती ती २०१९-२० मध्ये १ लाख ३२ हजार ५७० वर आली आहे. म्हणजेच देशभरात ५१ हजार १०८ सरकारी शाळा कमी झाल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ही आकडेवारी करोनाच्या आधीची आहे.
देशात खासगी शाळांमध्ये वाढ
मात्र, या काळात खासगी शाळांची संख्या वाढली आहे. देशभरातील खाजगी शाळांची संख्या ३ लाख २५ हजार ७६० वरून ३ लाख ३७ हजार ४९९ पर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या आठवड्यात UDISE Plus ने २०२०-२१ वर्षातील शाळांच्या संख्येचा अहवाल प्रसिद्ध प्रसिद्ध केला होता. त्यात सरकारी शाळांच्या संख्येत आणखी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. सरकारी शाळांची संख्या १ लाख ३२ हजार ५७० वरून १ लाख ३२ हजार ४९ वर आली आहे. म्हणजे ५२१ सरकारी शाळा पुन्हा कमी झाल्या आहेत. कोरोनामुळे या शाळांमध्ये घट झाल्याचे सांगितले जात आहे.
२०१६ मध्ये सरकारी सचिवांच्या गटाने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा जवळच्या शाळांमध्ये विलीन करण्याची शिफारस केली होती. NITI आयोगाने २०१७ मध्ये या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारी शाळांमध्ये वाढ
उत्तर प्रदेशातील २६ हजार ०७४ शाळांची घट झाली आहे. सप्टेंबर २०१८ मध्ये शाळांची संख्या १ लाख ६३ हजार १४२ होती. ती सप्टेंबर २०२० मध्ये १ लाख ३७ हजार ६८ झाली आहे. तर मध्य प्रदेशात जवळजवळ २२ हजार सरकारी शाळा बंद पडल्या आहेत. मात्र, काही राज्यांमध्ये सरकारी शाळांच्या संख्येत किरकोळ वाढ झाली आहे. बंगालमध्ये ५०३, बिहारमध्ये २ हजार ९६५ सरकारी शाळांमध्ये वाढ झाली आहे,