बिहारमध्ये सुरू असलेल्या शालान्त परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणावर कॉपीचे प्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरल्याने मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी शुक्रवारी तातडीने पावले उचलली आणि चार परीक्षा केंद्रांवरील परीक्षाच रद्द केल्या, इतकेच नव्हे तर कॉपीला सहकार्य करणाऱ्या सात पोलिसांची रवानगी कोठडीत केली.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या शालान्त परीक्षेदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर कॉपी करण्याचे प्रकार उघडकीस आल्याने पाटणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बिहार सरकारवर जोरदार टीका केली आणि हे प्रकार त्वरित थांबविण्याचे आदेश दिले.
कॉपीच्या प्रकारांबद्दल एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाचे रूपांतर जनहित याचिकेत करून न्या. एल. नरसिंह रेड्डी आणि न्या. विकास जैन यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या पोलीसप्रमुखांना हे प्रकार त्वरित थांबविण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर समन्स बजावून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी पुढील शुक्रवारी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
या आदेशानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि हे प्रकार त्वरित थांबविण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिले. परीक्षा सुरळीतपणे पार पडाव्या यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पोलिसांनी अथवा दंडाधिकाऱ्यांनी कॉपीला सहकार्य केल्याचे आढळले तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश नितीशकुमार यांनी दिले.
दरम्यान, परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी कॉपीसारख्या प्रकरणांना आळा घालावा, असे आवाहन बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी शुक्रवारी केले. या प्रकारांमुळे राज्याची नाचक्की होत असल्याचेही ते म्हणाले.
अशा प्रकारे शैक्षणिक प्रमाणपत्र मिळविलेले विद्यार्थी आयुष्यात प्रगती करू शकत नाहीत तर स्वत:च्या गुणवत्तेवरच ते पुढे जातात. शालान्त परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणावर कॉपी केली जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले असले तरी संपूर्ण राज्यात तशी स्थिती नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.