अमरावती (आंध्र प्रदेश): देशभरातील ६३ लाखांहून अधिक खटले वकील उपलब्ध नसल्याने प्रलंबित आहेत. १४ लाखांहून अधिक प्रकरणे कागदपत्रे किंवा नोंदी उपलब्ध होण्याच्या प्रतीक्षेत असल्याने प्रलंबित आहेत, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आंध्र प्रदेश विधि अकादमीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा न्यायालये न्यायव्यवस्थेचा कणा असून, ही न्यायालये कनिष्ठ स्तरावर असल्याने त्यांना गौण मानण्याची मानसिकता नागरिकांनी बदलावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

आणखी वाचा

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, की जिल्हा न्यायालये हा न्यायव्यवस्थेचा केवळ कणा नसून, अनेकांसाठी न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्राथमिक टप्पा आहे. ते म्हणाले, की फौजदारी न्यायप्रणालीत कारागृहापेक्षा ‘जामीन’ सर्वात मूलभूत नियमांपैकी एक आहे. भारतातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या पाहता विरोधाभासी चित्र दिसते. असे कैदी जामिनाच्या प्रतीक्षेत मोठय़ा संख्येने मुक्ततेपासून वंचित आहेत. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’नुसार (एनजेडीसी) १४ लाखांहून अधिक खटले हे संबंधित नोंदी न मिळाल्याने किंवा संबंधित कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित आहेत.  हे न्यायालयाच्या नियंत्रणाबाहेरचे काम आहे.

फौजदारी कायद्यांतील कलम ४३८ (जामीन) आणि कलम ४३९ (जामीन रद्द करणे) हे निरर्थक, यांत्रिक, निव्वळ प्रक्रियात्मक उपाय मानले जाऊ नयेत. जिल्हा न्यायालयात इन्कार मिळाला, की सरसकट उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते.

जिल्हा न्याययंत्रणेनेच यावर उपाय शोधून उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. कारण देशातील वंचित-गरीब घटकांसाठी जिल्हा न्यायालयांना आधार मानले जाते. त्यांचा या घटकांवर मोठा प्रभाव असतो, असेही न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

‘एनजेडीसी’च्या आकडेवारीनुसार, वकील उपलब्ध नसल्याने ६३ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक न्यायालयांकडून अद्याप यासंदर्भातील आकडेवारी न मिळाल्याने हे प्रमाण खूप जास्त अथवा कमी असू शकेल. मात्र, आपली न्यायालये सक्षमतेने कार्यरत राहण्यासाठी आम्हाला वकील संघटनांचे समर्थन व सहकार्याची गरज आहे.

– न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश

आंध्र प्रदेश विधि अकादमीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हा न्यायालये न्यायव्यवस्थेचा कणा असून, ही न्यायालये कनिष्ठ स्तरावर असल्याने त्यांना गौण मानण्याची मानसिकता नागरिकांनी बदलावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

आणखी वाचा

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, की जिल्हा न्यायालये हा न्यायव्यवस्थेचा केवळ कणा नसून, अनेकांसाठी न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा प्राथमिक टप्पा आहे. ते म्हणाले, की फौजदारी न्यायप्रणालीत कारागृहापेक्षा ‘जामीन’ सर्वात मूलभूत नियमांपैकी एक आहे. भारतातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांची संख्या पाहता विरोधाभासी चित्र दिसते. असे कैदी जामिनाच्या प्रतीक्षेत मोठय़ा संख्येने मुक्ततेपासून वंचित आहेत. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड’नुसार (एनजेडीसी) १४ लाखांहून अधिक खटले हे संबंधित नोंदी न मिळाल्याने किंवा संबंधित कागदपत्रांच्या अभावी प्रलंबित आहेत.  हे न्यायालयाच्या नियंत्रणाबाहेरचे काम आहे.

फौजदारी कायद्यांतील कलम ४३८ (जामीन) आणि कलम ४३९ (जामीन रद्द करणे) हे निरर्थक, यांत्रिक, निव्वळ प्रक्रियात्मक उपाय मानले जाऊ नयेत. जिल्हा न्यायालयात इन्कार मिळाला, की सरसकट उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाते.

जिल्हा न्याययंत्रणेनेच यावर उपाय शोधून उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. कारण देशातील वंचित-गरीब घटकांसाठी जिल्हा न्यायालयांना आधार मानले जाते. त्यांचा या घटकांवर मोठा प्रभाव असतो, असेही न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले.

‘एनजेडीसी’च्या आकडेवारीनुसार, वकील उपलब्ध नसल्याने ६३ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक न्यायालयांकडून अद्याप यासंदर्भातील आकडेवारी न मिळाल्याने हे प्रमाण खूप जास्त अथवा कमी असू शकेल. मात्र, आपली न्यायालये सक्षमतेने कार्यरत राहण्यासाठी आम्हाला वकील संघटनांचे समर्थन व सहकार्याची गरज आहे.

– न्या. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश