अनेक दावे प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकारला २०१२-१३ मध्ये ६३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक अप्रत्यक्ष कर गोळा करण्यात अपयश आले आहे. याबाबत तातडीने पावले उचलून सुटसुटीत धोरण हवे अशी अपेक्षा नियंत्रक आणि महालेखापालांनी व्यक्त केली आहे.
करवसुलीची ४० हजार प्रकरणे सरकारदरबारी थकीत आहेत. या प्रकरणांमधून केंद्रीय अबकारी कराचे ४६ हजार ५८६ कोटी तसेच सेवा कर रूपाने १६ हजार कोटी रुपये महसूल वसूल होणे अपेक्षित आहे. या संदर्भातील ४० हजार दावे प्रलंबित आहेत. केंद्रीय अबकारी आणि सीमा शुल्क मंडळाने प्रलंबित प्रकरणांचा दर महिन्याला आढावा घेऊनदेखील ही प्रलंबित प्रकरणे वाढली आहेत. नियमानुसार थकीत प्रकरणांच्या नोंदी एका नोंदवहीत करणे अपेक्षित असते. मात्र दरमहा या वहीचा आढावा वेळोवेळी घेता न आल्याने प्रकरणे थकीत राहण्याच्या संख्येत वाढच होत असल्याचे मतही नोंदविले गेले आहे.