चंडीगड : खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देणारी तरतूद असलेला हरियाणा सरकारने केलेला कायदा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. हा कायदा ‘घटनाबाह्य’ असल्याचे न्यायमूर्ती जी. एस. संधावालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देताना स्पष्ट केले आहे. हेही वाचा >>> गाझा पट्टीमधील निरपराधांच्या मृत्यूंचा पंतप्रधानांकडून निषेध; जागतिक हितासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन २०२० साली करण्यात आलेल्या ‘हरियाणा राज्य स्थानिक उमेदवारांसाठीचा रोजगार कायद्या’मुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ आणि १९ चे उल्लंघन होत आहे, हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केल्याचे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अक्षय भान यांनी सांगितले. हरियाणातील नागरिकांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत ७५ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात न्यायालयाने अनेक याचिका दाखल करून घेतल्या होत्या. या कायद्यात ३० हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक वेतन किंवा रोजंदारी असलेल्या खासगी नोकऱ्यांत आरक्षणाची तरतूद केली होती. आपल्या ८३ पानी निकालपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केले, की हरियाणा सरकारने केलेला स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा घटनाबाह्य आहे. राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागाचे या कायद्यामुळे उल्लंघन होत आहे. एकदा राज्यघटनेने मर्यादा घालून दिल्यानंतर राज्य सरकारने खासगी नियोक्त्याला स्थानिकांनाच रोजगार देण्याचे सांगण्याचे कारण दिसत नाही. कारण मोठय़ा प्रमाणात सर्वांनीच आपल्या नागरिकांना असे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यामुळे देशामध्ये कृत्रिम भिंती उभ्या राहतील, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले. सरकारचा हस्तक्षेप जितका कमी असेल, तितके चांगले या तत्त्वानुसार खासगी व्यावसायिकाला नियुक्तीबाबत सूचना करणे सरकारचे काम नाही. एखादी व्यक्ती एखाद्या राज्याची नागरिक नाही, या कारणासाठी सरकार असा भेदभाव करू शकत नाही. - पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय
