केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. जुलैपासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) मध्ये ३ टक्क्यांनी वाढव करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार याबाबत विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबरमध्ये डीए आणि वाढलेला महागाई भत्त्याचा लाभ सप्टेंबरपासून होण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (एआयसीपीआय) च्या आकडेवारीवर आधारित आहे.
जानेवारी ते मे २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा तपशील असलेला एआयसीपीआय अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला असून जुलैपासून त्यामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सध्या ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत १७ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. महागाईचा सामना करण्यास मदत करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना देण्यात आलेल्या पगाराचा एक भाग म्हणजे महागाई भत्ता (डी.ए.).
३१ टक्के होणार महागाई भत्ता
अहवालानुसार ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्रीय कर्मचार्यांना सध्या १७ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. शेवटच्या तीन वेळच्या महागाई भत्त्यांची एकत्र बेरीज केल्यानंतर ती २८ टक्के होणार आहे. यामध्ये जानेवारी २०२० मध्ये महागाई भत्त्यामध्ये ४ टक्के वाढ करण्यात आली, त्यानंतर दुसऱ्या सहामाहीत म्हणजेच जुलै २०२० मध्ये ३ टक्के वाढ झाली आणि जानेवारी २०२१ मध्ये त्यामध्ये ४ टक्के वाढ झाली आहे. आता जुलै २०२१ मध्येही त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ झाली तर केंद्रीय कर्मचार्यांना सप्टेंबरपासून ३१ टक्के महागाई भत्ता (१७ + ४ + ३ + ४ + ३) मिळेल.
7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून भेट; DA मध्ये घसघशीत वाढ
इतर भत्तेही वाढणार
सप्टेंबरमध्ये केंद्रीय कर्मचार्यांचा केवळ महागाई भत्ता वाढणार नाही. सरकार अन्य भत्तेही वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यात ट्रॅव्हल अलाऊन्स आणि सिटी अलाऊन्सचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, निवृत्तीसाठी भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
डिसेंबरमध्ये होऊ शकते पदोन्नती
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांची पदोन्नतीही बाकी आहे. सेल्फ असेसमेंट पूर्ण झाले आहे. आता ऑफिसर रिव्ह्यू होणार आहे. त्यानंतर फाईल पुढे जाईल. पदोन्नतीबरोबरच कर्मचार्यांच्या पगारामध्ये (सीजी एम्प्लॉईज पगारवाढ )ही वाढेल. या अप्रेजलचे मूल्यांकन डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार पदोन्नती आणि पगाराची वाढ होईल.