आठ खुन्यांच्या फाशीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

जम्मू-काश्मीरमध्ये (अफझल गुरू फाशीप्रकरणी) जे घडले तसे पुन्हा होऊ नये, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी रात्री उशिरा तडकाफडकी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आठ जणांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली.
या आठही जणांना हत्येच्या विविध गुन्ह्य़ांमध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. गेल्याच आठवडय़ात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी त्यांचे दयेचे अर्ज फेटाळून लावले होते. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र अफझल गुरू प्रकरणाप्रमाणेच आपणांस न कळवता त्यांना फाशी दिली जाईल, या भीतीने या गुन्हेगारांचे नातेवाईक आणि पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स (पीयूडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर शनिवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. सतसिंहम आणि एम. वाय. इक्बाल यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. सतसिंहम यांच्या निवासस्थानी सुनावणीची कारवाई पार पडली.
सुरेश, रामजी, गुरमितसिंह, प्रवीणकुमार, हरयाणाचे माजी आमदार रालू राम पुनिया यांची कन्या सोनिया आणि तिचा पती संजीव, सुंदरसिंग आणि जाफर अली अशी या गुन्हेगारांची नावे आहेत. सोनिया आणि संजीव यांनी २००१ मध्ये आपल्या कुटुंबातील आठ जणांची हत्या केली होती. त्यात सोनियाचे आई-वडील आणि भावाच्या तीन मुलांचा समावेश होता. गुरमितसिंग याने १९८६ मध्ये आपल्याच कुटुंबातील १३ जणांची, तर सुरेश आणि रामजी यांनी त्यांच्या पाच नातेवाईकांची हत्या केली होती. प्रवीण आणि सुंदरसिंग यांनाही हत्याप्रकरणी फाशी झाली होती.