काही वर्षांपासून भारतात डिजिटल क्रांतीचे वारे वाहू लागले आणि ग्रामीण भागातही डिजिटल व्यवहार पोहोचले. सरकारी अनुदान, विविध शासकीय सुविधांचे लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात मिळणे शक्य झाले. जन धन योजनेमुळे कोट्यवधी लोकांची बँक खाती उघडली गेली. भारतात झालेल्या या डिजिटल क्रांतीचे गोडवे आता थेट संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत गायले गेले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेचे अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस यांनी सांगितले की, मागच्या पाच ते सहा वर्षांत स्मार्टफोनच्या सहाय्याने भारतातील ८० कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर पडणे शक्य झाले आहे. 'वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी भूकेचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने प्रगतीचा वेग' या विषयावर बोलत असताना फ्रान्सिस यांनी डिजिटायलायझेशनमुळे भारताच्या ग्रामीण भागाचा कसा विकास झाला, याचे उदाहरण दिले. डेनिस फ्रान्सिस यांनी आपला मुद्दा विशद करताना स्मार्टफोन वापराच्या आधीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यातला तुलनात्मक बदल स्पष्ट केला. आज ग्रामीण भागातील लोकही डिजिटल बँकिंग पेमेंट प्रणाली वापरून अतिशय सोप्या पद्धतीने व्यवहार करू शकत आहेत. स्मार्टफोनमुळे हे अगदी सोपे झाले असल्याचे ते म्हणाले. भारतात आता इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे, हे सांगताना त्यांनी स्मार्टफोनमुळे बँकिंग व्यवहार कसे सोपे झाले, याचेही उदाहरण दिले. भारताच्या तुलनेत इतर जागतिक दक्षिण देशांनी (ग्लोबल साऊथ) या दिशेने भारताऐवढे प्रयत्न केलेले नाहीत. भारताने मात्र डिजिटलायझेशनमध्ये आघाडी घेतली. "भारताच्या ग्रामीण भागातील जनता यापूर्वी बँकिंग व्यवस्थेशी जोडली गेली नव्हती. मात्र आज ते स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आपले व्यवहार करत आहेत. स्मार्टफोनच्या माध्यमातूनच बिलाचे पैसे दिले जातात आणि पेमेंट स्वीकारले जाते. यामुळेच भारतात इंटरनेटचा वापर वाढला असून आर्थिक व्यवहारांसाठी त्याचा सकारात्मक वापर होत आहे", असेही फ्रान्सिस यावेळी म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या दहा वर्षांत डिजिटलायझेशनवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले गेले आहे. २०१६ साली ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानंतर डिजिटल व्यवहारांनी गती घेतली. यामध्ये युपीआय व्यवहारांचा मोठा हातभार राहिला आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी JAM "जन धन, आधार आणि मोबाइल" ही योजना आणून डिजिटलायझेशनला वेग दिला.
